सोमवार, अक्टूबर 14, 2019

सातवाँ वेतन आयोग: क्या आरबीआई और सरकार के बीच तनाव है वेतन वृद्धि में देरी का कारण

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही सातवें वेतन आयोग को लेकर खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। हालाँकि इसमें हो रही देरी के चलते केंद्रीय कर्मचारियों ने इसके लिए अपनी उम्मीदें छोड़ रखीं हैं।

हालाँकि अभी सूत्रों के हवाले से यह साफ नहीं है कि केंद्र सातवें वेतन आयोग का लाभ कब तक जारी करेगी? कुछ लोगों का मानना है कि सरकार जनवरी 2019 में इसकी घोषणा करेगी, जबकि कुछ सूत्रों का मानना है कि सरकार इसके लिए मार्च 2019 तक तक इंतज़ार करेगी।

मालूम हो कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की उस माँग को मान लिया था, जिसमें कर्मचारियों ने सरकार से आयोग द्वारा निर्धारित वेतन के बाद अतिरिक्त बढ़ोतरी करने के लिए कहा था।

ऐसे में यदि ये तारीख मार्च 2019 तक पहुँचती है, इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों को 3 महीने का अतिरिक्त इंतज़ार करना होगा।

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मालूम हो कि केंद्र ने इसके पक्ष में अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ानी शुरू कर दी है, जबकि वर्तमान में केंद्र और आरबीआई के बीच चल रही उठापटक को भी इस देरी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है।

केंद्र सरकार भले ही वेतन आयोग में बढ़ोतरी न कर पायी हो, लेकिन तमाम राज्यों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है।

उड़ीसा राज्य ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, इसी के साथ अब उड़ीसा राज्य कर्मचारियों का डीए 7 प्रतिशत से बढ़ कर 9 प्रतिशत तक पहुँच गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2018 से प्रभावी है।

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इसी तरह बिहार सरकार ने भी अपने राज्य कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर उसे 7 से 9 प्रतिशत तक पहुँचा दिया है। इसी के साथ अब बिहार सरकार के खाते में भी 419 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आ गया है।

उत्तर प्रदेश ने भी अपने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के साथ ही 30 दिनों के वेतन का बोनस भी देने का ऐलान किया है।

7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों में संसोधन के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों ने अपने बेसिक पे को 18 हज़ार रुपये से बढ़ा कर 26 हज़ार किए जाने की माँग की है। हालाँकि सरकार ने 21 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी तक हामी भरी है।

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