OPS Politics: राज्यों पर बढ़ सकता है अतिरिक्त आर्थिक बोझ
Politics Around Old Pension Scheme (OPS): पुरानी पेंशन योजना (OPS) की पुनर्बहाली का वायदा पिछले कुछ महीनों से राज्यों के चुनावों में बार-बार सुनाई दे रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश…
NDTV Takeover: एक और मिडिया घराना कॉर्पोरेट के हवाले
NDTV Takeover by Adani Group की खबर पिछले कुछ महीनों में इस तरह से आई है मानो किसी बॉलीवुड फिल्म की दास्तां हो। 23 अगस्त को भारत के कुछ मीडिया…
चुनाव आयोग (Election Commission) के कार्यप्रणाली और स्वायत्तता पर उठते सवाल
Supreme Court on Election Commission: सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के नए आयुक्त के नियुक्ति पर उठाये गए सवाल के कारण चुनाव आयोग की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल…
सम्पूर्ण आज़ादी से महरूम भारतीय महिलाएं
महिलाओं के प्रति हिंसा (25 नवंबर, International Day for the Elimination of Violence Against Women): अभी हाल में देश की राजधानी दिल्ली में 27 वर्षीय एक युवती को उसके लिव-इन…
सावरकर : वीर या माफ़ी-वीर ?
विनय दामोदर सावरकर (VD Sawarkar) भारत के स्वतंत्रता-संग्राम से निकले वह व्यक्ति हैं जिन्हें भारत मे हीरो और विलेन दोनों ही तरह की ख्याति प्राप्त है। कुछ लोग उन्हें “वीर”…
G20 बैठक (Summit) 2022 और भारत के अवसर: 5 महत्वपूर्ण बातें
G20 Summit 2022 in Indonesia: दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं (19 देश और यूरोपीय यूनियन) के समूह G20 की बैठक इंडोनेशिया के बाली शहर में जारी है जिसमें आज बुधवार…
“नेहरू की प्रासंगिकता आज सबसे ज्यादा”
नेहरू की प्रासंगिकता (Relevance of Nehru): भारत की आज़ादी की लड़ाई में आखिरी के 10 वर्षों में भारत की राजनीति और आज़ादी के बाद के भारत की परिकल्पना के चार…
किरण नेगी मामला (छावला गैंगरेप मर्डर केस): “NO ONE RAPED & KILLED KIRAN NEGI”
किरण नेगी केस (CHHAWLA GANG-RAPE & MURDER CASE): दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक लड़की “निर्भया (बदला हुआ नाम)” के साथ चलती बस में सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) की घटना…
EWS आरक्षण : “आरक्षण-नीति” का एक नया अध्याय
EWS आरक्षण (Economically Weaker Section Reservation) : बीते दिन देश की सर्वोच्च अदालत ने 103वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी…
EWS आरक्षण (EWS Reservation) पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, “संविधान के मूल संरचना के ख़िलाफ़ नहीं”
Supreme Court on EWS Quota: देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (EWS) के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले…