Fri. Mar 29th, 2024

Category: व्यापार

व्यापार, कारोबार से जुड़ी खबरें. बिजनेस न्यूज़. business news in hindi.

हर साल 8,000 किलोमीटर रेल लाइनों का होगा विद्युतीकरण

अगले वित्तीय वर्ष से हर साल 8,000 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण करेगी, पहले साल में 1500-2000 किलोमीटर रेल लाइनों का होगा विद्युतीकरण

सरकार का निर्देश, सभी उत्पादों पर स्टिकर के जरिए नई कीमतें दर्शाएं

सरकार ने कहा कि अपने पुराने स्टॉक पर जीएसटी कटौती वाले प्राइस टैग करें,31 दिसंबर के बाद पैकेजिंग पर नया प्राइस मुद्रित करें

नया दिवालिया अध्यादेश: धोखेबाज ऋणदाताओं के लिए एक कठोर आघात

सरकार ने नए दिवालिया कोड को मंजूरी देकर भ्रष्ट प्रमोटर्स और दिवालियां कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है।

एसबीआई योनो ऐप के तहत डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा बैंक

भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने आज डिजिटल दुनिया में कदम रखते हुए ‘योनो ऐप’ लांच किया है। योनो (yono) का मतलब अंग्रेजी में ‘यू ओनली…

क्या इस साल स्टैंडर्ड एंड पूअर्स करेगा भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार?

क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश के लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिये विदेशी निवेशक या कंपनियां दुसरे देशों में निवेश करती हैं। यदि किसी देश की क्रेडिट रेटिंग…

स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को बताया मजबूत, मोदी सरकार की तारीफ़

एस एंड पी आज भारत के लिए अपनी रेटिंग जारी करेगी,यह ग्लोबल एजेंसी भारत को कितना अपग्रेड करती है, ये देखना अभी बाकी है

28 नवंबर को हो सकती है नयी टाटा नैनो लांच, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल

टाटा मोटर्स ने भारत में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया है। दरअसल कंपनी अपनी पुरानी गाडी टाटा नैनो को फिर…

चेक बुक सुविधा वापस नहीं होगी, यह भुगतान प्रक्रिया का अभिन्न अंग है: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने टवीट के जरिए बयान दिया है कि बैंक चेक सुविधा वापस लेने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

चेयरमैन रजनीश कुमार का संकेत, एसबीआई कर्मचारियों की संख्या में होगी कटौती

चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा तकनीकी खर्चे में बढ़ोतरी के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारियों की संख्या में कटौती करेगा।

नए दिवालिया कोड से बैंकों को धोखा देने वालों पर गिरेगी गाज

धोखेबाज ऋणदाताओं तथा दिवालिया कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने दिवालिया कोड में संशोधन किया है।