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केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा: सरकार नें डीए किया दोगुना

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एक तोहफा दिया है, दरअसल अब कर्मियों को दोगुना प्रतिनियुक्ति भत्ता यानि डीए मिलेगा।

मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को एक राहतभरी खबर दी है। आप को बता दें कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा भत्ते को 2000 रूपए से बढ़ाकर 45,00 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। यह निर्णय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।

कार्मिक मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि, एक ही शहर में प्रतिनियुक्ति होने पर मिलने वाला डीए बैसिक सैलरी का 5 फीसदी होगा, यानि अब यह डीए 4500 रूपए प्रतिमाह देया होगा। यदि यही प्रतिनियुक्ति किसी दूसरे शहर में भी की जाती है, तो कर्मियों को मिलने वाला डीए मूल वेतन का 10 फीसदी होगा। यानि अब केंद्रीय कर्मचारियों अधिकतम 9000 रूपए प्रतिमाह के हिसाब से डीए मिलेगा।

अभी पिछले हफ्ते केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से अपने मिनिमम सैलरी में वृद्धि की मांग की थी। लेकिन मीडिया खबरों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने इस मामले को अस्वीकार करते हुए कहा है कि, फिलहाल सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। आप को जानकारी के लिए बता दें कि कई कर्मचारी यूनियनों ने अपनी इन मांगों के संबंध में इस महीने की शुरूआत में तीन दिवसीय धरना भी दिया था। हांलाकि डीए यानि प्रतिनियुक्ति भत्ते में दो गुना इजाफा कर सरकार ने आक्रोशित कर्मचारियों के लिए राहत प्रदान की है।

इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल अपने न्यूनतम वेतन में इजाफे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बैठक करने की मांग कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार से मिनिमिम बेसिक सैलरी 18000 रूपए महीने से बढ़ाकर 26 हजार रूपए तथा फिटमेंट फेक्टर 2.57 गुना की जगह 3.68 गुना करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तोहफे से कम नहीं है।

लेकिन भारत सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही कर्मचारियों को मिनीमिम बेसिक सैलरी मुहैया कराएगी। मतलब साफ है सातवें वेतन आयोग के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार रूपए ही मिलेगी। मीडिया खबरों के अनुसार सरकार अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम बैसिक सैलरी निर्धारित करेगी।

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उदय प्रकाश

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