सातवे वेतन आयोग के वेतन भत्ते में वृद्धि करते हुए सरकार ने बुधवार को देश के सभी राष्ट्रिय और राज्य यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
मानव संसाधन और विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस कदम के जरिये देश भर में करीबन 7.58 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस कदम के जरिये नयी प्रतिभाओं को इस छेत्र में लाया जा सकेगा।
7.58 lakh teachers & equivalent academic staff in Higher Education institutions to get 7th pay commission bonanza (1/5)
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 11, 2017
जावड़ेकर ने बताया कि वेतन वृद्धि के अनुसार शिक्षकों के वेतन में 22 से 28 फीसदी तक फायदा हो सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें, तो विभिन्न शिक्षकों के वेतन में 10,000 रूपए से लेकर 50,000 रुपयों तक बढ़ोतरी हो सकती है।
इस कदम के जरिये 43 राष्ट्रिय यूनिवर्सिटी, 329 राज्य यूनिवर्सिटी और 12,912 सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी को लाभ मिलेगा।
जावड़ेकर ने अपने बयान में कहा, ‘हमें नयी प्रतिभाओं को आकृषित करना है और मौजूदा शिक्षक विभाग को अच्छा वेतन देना है।’
केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा बुलाई गयी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे।
सरकार के इस फैसले से सरकारी कोष से 30,748 करोड़ रूपए खर्च किये जाएंगे। इससे पहले इस योजना के लिए 29,300 करोड़ रुपयों के खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा था।
इस फैसले को राज्यों में लागु करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति की जरूरत है। खबर मिलने तक तमिल नाडु की सरकार ने इसे लागु कर दिया था।