उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सत्ता में आए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 19 सितम्बर को योगी सरकार के कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने कहा, “जनता द्वारा चुनी गई सरकार की जवाबदेही जनता के लिए होनी चाहिए और इसीलिए हमने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। सरकार के 6 महीने के रिपोर्ट कार्ड से जनता को यह पता लगेगा कि मौजूदा सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं।” इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा समेत योगी मन्त्रिमण्डल के सभी वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। इससे पूर्व उन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की पिछली सपा सरकार के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं को उजागर करने के लिए श्वेत पत्र जारी किया था।
6 महीने में 430 एनकाउंटरः #UPCM श्री #YogiAdityanath #6MonthsOfYogi pic.twitter.com/KhvGVSE260
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 19, 2017
चौकस हुई कानून व्यवस्था
रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 महीनों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार आया है। योगी राज में प्रदेश में कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। अपराधों और गुंडागर्दी के मामलों में कमी आई है और सुरक्षा को लेकर जनता का विश्वास पुलिस के प्रति बढ़ा है। सूबे से अपराध का सफाया किया जा रहा है और अब अपराधियों को शरण देने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने 430 एनकाउंटर किए हैं और अपराधियों में एक बार फिर पुलिस का खौफ नजर आने लगा है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भाजपा सरकार का मजाक उड़ाते रहते हैं। अगर वो ऐसा ही करते रहेंगे तो खुद एक मजाक बनकर रह जाएंगे।
अखिलेश सरकार के कार्यकाल पर जारी किया था श्वेत पत्र
अपने सरकार के कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं को उजागर करने के लिए 18 सितम्बर को श्वेत पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार ने कार्य नहीं कारनामे किए थे। उन्होंने श्वेत पत्र को जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही बताते हुए कहा था कि प्रदेश की जनता को यह पता लगना चाहिए कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ने जनता के लिए क्या किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अखिलेश सरकार के दौरान प्रदेश में हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था और हर क्षेत्र में अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा लगातार बढ़ता रहा।
योगी आदित्यनाथ ने श्वेत पत्र में जारी आंकड़ों को पढ़ते हुए कहा था कि आज उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा बढ़कर 91,000 करोड़ रूपये तक पहुँच चुका है। प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों की आर्थिक नीतियों ने आज प्रदेश को इस हालत में पहुँचा दिया है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बाद भी आज हमारे युवा राज्य से लगातार पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि अखिलेश सरकार की नीतियां जन विरोधी थी और सरकार भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार थी। सपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास को रोका और उसे भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया। उन्होंने दोहराया था कि प्रदेश सरकार अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुई सारी नियुक्तियों पर रोक लगा चुकी है और उनकी सीबीआई जाँच कराएगी।
योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड
कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने के बाद जारी रिपोर्ट कार्ड में योगी सरकार ने सभी प्रमुख क्षेत्रों में हुए विकास को केंद्र बिंदु बनाया है। उन्होंने किसानों की कर्जमाफी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कानून व्यवस्था और बिजली जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की कर्जमाफी पर मच रहे बवाल पर कहा,” प्रदेश के 4 हजार से कम ऐसे किसान हैं जिनका 1 रुपए से 10 हजार रुपये तक कर्ज माफ हुआ है, लेकिन 10 हजार 96 लाख किसान ऐसे हैं जिनका 10 हजार से 1 लाख तक कर्ज माफ हुआ है।” पेश है योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के कुछ अंश –
– जीएसटी के बाद 30% तक सरकारी राजस्व बढ़ा।
– 6 महीने में 430 एनकाउंटर किए गए।
– भू-माफियाओं से सरकारी भूमि मुक्त हुई।
– 6 महीनों में 33 लाख फर्जी राशन कार्ड मिले।
– कुख्यात अपराधियों को मार गिराया गया।
– तीन साल में पुलिस की 1.5 लाख पोस्ट पर होंगी नियुक्तियां।
– मार्च, 2017 के बाद दंगे की एक भी घटना नहीं हुई।
– 95% गन्ना किसानों का भुगतान किया गया।
– किसानों के कल्याण के लिए ट्यूबवेल और सोलर पंप की व्यवस्था की।
– लाखों किसानों का कर्ज माफ हुआ।
– क्रय केंद्र के जरिए अनाज खरीदने का काम किया।
– 86 लाख किसानों का फसल ऋण माफ हुआ है।
– जमीन की खतौनी अब आधार कार्ड से जुड़ेगी।
– बिजली की व्यवस्था में सुधार किया गया है।
– 16 लाख लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया है, जिनमें से 6 लाख गरीबी रेखा से नीचे हैं।
– यूपी पुलिस की कार्रवाई दूसरे राज्यों की पुलिस के लिए उदाहरण है।
– आज लोग महसूस कर रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं, 6 महीने में भय का वातावरण दूर हुआ है।
– सड़कों को गढ्ढा मुक्त करने का अभियान फिर 1 अक्टूबर से शुरू होगा।
– बची हुई सड़कों को 31 दिसंबर से पहले गड्ढा मुक्त किया जाएगा।
– 1 अक्टूबर से सरकारी दफ्तर ई-ऑफिस से जोड़े जाएंगे।
– मंत्रियों की मेहनत से लोगों में विश्वास पैदा हुआ है।
– 9 लाख 70 हजार लोगों के लिए प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं।
– जीएसटी में यूपी अव्वल रहा है।