केंद्र की मोदी सरकार अपने आपको गरीबो की सरकार कहती है, और इस बात को सिद्ध करने के लिए अक्सर नए नए स्कीम लेकर आती रहती है। अपने भाषणों में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वे गरीबों को सीधे लाभ पहुंचाना चाहते हैं।
अपने वादों को सच करने के लिए मोदी सरकार इस बार गरीबो को 2600 रुपये देने की शुरुआत करने वाली है, इस योजना की शुरुआत बिहार के पूर्णिया जिले से की जायगी। बिहार को सर्वप्रथम चुनना इस लिए भी खास है क्योंकि बिहार में गरीबी दर ज्यादा है। लिहाजा सरकार देश को ये सन्देश देना चाहती है कि इस योजाना का उद्देश्य सच में गरीबो से ही जुड़ा है।
मोदी सरकार की इस योजना का नाम ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्किम’ है। इसके तहत गरीबो को राशन पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करके उसके एवज में हर महीने 2600 रुपए दिया जाना तय हुआ है।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछली यूपीए सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के हर गरीब को जो अनाज मुहैया कराया जाता था, उसमे लगातार शिकायतें, भ्रस्टाचार, और धांधली देखने को मिल रही थी। जिससे देश का भारी नुकसान हो रहा था, और अनाज भी गरीबो तक नहीं पहुंच रहा था।
इस नयी योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया के खाते में हर महीने 2600 रुपये जमा किये जाएंगे। केंद्र सरकार के इस योजना से गांव की 75 प्रतिशत आबादी लाभांवित होगी। वहीं शहरी क्षेत्र में इस विधेयक के दायरे में 50 प्रतिशत आबादी आएगी। ये योजना अगर किसी गड़बड़ी या भ्रस्टाचार की शिकार न हुई तो आने वाले लोक सभा चुनाव में सरकार को इसका फायदा मिलेगा।