तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने घोषणा किया है कि राज्य सरकार पोंगल के अवसर पर सभी राशनकार्ड धारकों को 1,000 रुपये कैश और तोहफे देगी।
राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि यह सरकार पोंगल त्योहार के जश्न के लिए प्रति परिवार 1,000 रुपये का नकद समर्थन देगी जो तिरुवरुर जिले को छोड़कर पुरे राज्य में लागू होगा। थिरुवरुर जिले में विधानसभा उपचुनाव होने के कारण आचार संहिता लागू है।
उन्होंने कहा कि गिफ्ट हैम्पर में कच्चा चावल, काजू, इलायजी, चीनी, किशमिश और गन्ना होगा ताकि कावेरी डेल्टा में गाजा चक्रवात और उत्तरी जिलों में सूखा पड़ने के प्रभाव को कम किया जा सके।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार जर्मन द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसी, केएफडब्ल्यू के समर्थन से अपने परिवहन निगमों के लिए एक व्यापक पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू कर रही है और झुग्गी निवासियों के लिए एक आवास परियोजना तैयार की है। उन्होंने कहा, ” इसने चेन्नई-कोयम्बटूर और मदुरै जैसे मेट्रो शहरों में ईंधन-कुशल BS-VI बसों के साथ पुराने बेड़े को बदलना और पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद शामिल है।”
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार जर्मन द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसी, केएफडब्ल्यू के समर्थन से अपने परिवहन निगमों के लिए एक व्यापक पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू कर रही है और झुग्गी निवासियों के लिए एक आवास परियोजना तैयार की है। उन्होंने कहा, ” इसने चेन्नई-कोयम्बटूर और मदुरै जैसे मेट्रो शहरों में ईंधन-कुशल बीएस -VI बसों के साथ पुराने बेड़े को बदलना और पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद शामिल है।”
उन्होंने कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए 20,196 करोड़ रुपये की फंडिंग को मंजूरी दे दी है। कुल 52 किलोमीटर लम्बी इस परियोजना के अंतर्गत माधवराम तो शोलिंगानाल्लुर और माधवराम तो चेन्नई मुफस्सिल बस टर्मिनल तक होगा।
उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर, 2018 को लगभग 4,770 करोड़ रुपये की पहली किश्त के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह काम जल्द ही शुरू होगा।
राज्यपाल ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राज्य सरकार ने चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में विश्व बैंक की सहायता से मलिन बस्तियों को बदलने के लिए तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ’नामक एक व्यापक आवास परियोजना तैयार की है।
उन्होंने कहा, “चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए इसी तरह की परियोजना को एशियाई विकास बैंक को सहायता के लिए प्रस्तावित किया गया है। आवास क्षेत्र में कारोबार करने में आसानी बढ़ाने के लिए जल्द ही सामान्य भवन नियमों को भी अधिसूचित किया जाएगा।”