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    उत्तरप्रदेश बजट

    उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया। यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20  के लिए 479,701.10 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राज्‍य के वित्‍त मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस बजट के जरिये यूपी के विकास के साथ-साथ लोकसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की है।

    बजट के विशेष बिंदु :

    • किसानों की इनकम बढाने के लिए योगी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है।
    • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट की प्रशंसा करते हुए इसे ‘सबका साथ सबका विकास’ बजट नाम दिया।
    • राज्य में नवसृजित जिलों और नए बनाए गए न्यायालयों में आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 1,075 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    • वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के तहत 2,579 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    • सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    •  संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान प्रभारी प्रदान करने के लिए 242 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    • मिड डे मील कार्यक्रम के लिए 2,275 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    • बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी परियोजनाओं के लिए 1,100.61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    • सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के कार्यों के लिए 1,812.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    • केंद्रीय गंगा नहर योजना के दूसरे चरण के लिए 1,727 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
    • विभिन्न योजनाओं के तहत गांवों और बस्तियों को कंक्रीट लिंक सड़कों के माध्यम से जोड़ने के लिए 850 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    • H मुख्‍यमंत्री किसान विकास सर्व बीमा योजना ’के लिए 845 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है।
    • यूपी में हवाई जहाजों के निर्माण, विस्तार और मजबूती के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    • राज्य में मेडिकल कॉलेजों में चिह्नित जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की योजना के तहत 908 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
    • पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
    • वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित।
    • स्वच्छ भारत मिशन के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    • श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के लिए 224 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
    • राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 2,954 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 1,393 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    • बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और कम गुणवत्ता वाले पानी से प्रभावित गांवों में पाइप पेयजल योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
    • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए रु। 3,488 करोड़ रु।
    • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 6,240 करोड़ रुपये निर्धारित।
    • ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं के रखरखाव और निर्माण के लिए 247.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    • शराब पर लगाए गए उपकर से सरकार को 165 करोड़ रुपए कमाने का अनुमान है, जिसका उपयोग वह आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए करेगी।

    By विकास सिंह

    विकास नें वाणिज्य में स्नातक किया है और उन्हें भाषा और खेल-कूद में काफी शौक है. दा इंडियन वायर के लिए विकास हिंदी व्याकरण एवं अन्य भाषाओं के बारे में लिख रहे हैं.

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