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    सातवा वेतन आयोग वेतन वृद्धि

    कर्मचारियों के कुछ अनुभागों के लिए 7वे वेतन आयोग से जुड़ी एक अच्छी खबर है। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही वेतन पैनल की सिफ़ारिशो को लागू करने वाली है।

    जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर दीपक केसरकर के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने वेतन पैनल की सिफारिशों को लागू करने का मन बना लिया है। राज्य सरकार ने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट केपी बक्शी के साथ एक कमिटी बनाई है और बहुत जल्द एक रिपोर्ट भी सब लोगो के सामने पेश की जाएगी।

    मिनिस्टर का कहना है कि जनवरी 2019 से ये सिफारिशें लागू हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों के लिए बहुत जल्द अगले महीने एक अच्छी खबर आने वाली है।

    कर्मचारियों की मांग के बाद, केंद्र की तरफ से महाराष्ट्र में पांच दिन सप्ताह में काम करने की इजाज़त मिल गयी है। लेकिन अंतिम फैसला बक्शी कमिटी का ही होगा।

    मिनिस्टर ने बताया कि जनवरी 2016 से अबतक जितना भी बकाया है वो एकसाथ मिलेगा। डीए अलाउंस पिछले 14 महीने से अबतक का मिलेगा। जनवरी 2016 से अबतक जितना भी बकाया है उसे देने के लिए राज्य को 20,000 करोड़ रूपये की जरुरत पड़ेगी जिसके लिए वेतन पट्टे की चौड़ाई का संसोधन भी किया जा रहा है। 19 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन पट्टे के संसोधन के लिए, सरकार को हर साल 5,000 करोड़ रूपये की जरुरत होगी।

    By साक्षी बंसल

    पत्रकारिता की छात्रा जिसे ख़बरों की दुनिया में रूचि है।

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