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    आज भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया को संबोधित किया। उनका यह संबोधन पहले से निर्धारित नहीं था। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है, तो दूसरी तरफ कालाबाजारी करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि कोरोना के दैनिक मामलों में कुछ दिनों से हल्की गिरावट आ रही है, जो राहत की संकेत है। लेकिन राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन से जनता परेशान है क्योंकि इसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था को भी संकट के इस समय से उबारने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय बैंक का यह संबोधन बेहद अहम है।

    शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते ग्रोथ के अनुमान घट सकते हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर अभी तक ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। ट्रैक्टर सेगमेंट ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट की जरूरत को देखते हुए इमर्जेंसी हेल्थ सेवाओं को लिए 50000 करोड़ का लोन दिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा, दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में तेज रिकवरी हुई। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मॉनसून रहने अनुमान जताया है। अच्छे मॉनसून से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में तेजी रहने की संभावना है।

    उन्होंने आगे कहा कि आरबीआई के 200 से ज्यादा अधिकारियों के लिए जो अपने घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं क्वारेंटाइन फेसिलिटी चालू रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में अभी तक कोई बड़ी बाधा नहीं आई है और उपभोग मांग में भी मजबूती कायम है। उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल की मॉनिटरी पॉलिसी में मंहगाई के लिए किए गए प्रोजेक्शन में किसी बड़े उलट- फेर की संभावना नहीं है।

    उन्होंने यह भी कहा कि 35000 करोड़ रुपये की गर्वमेंट सिक्योरिटीज की खरीद का दूसरा चरण 20 मई को शुरु किया जाएगा। इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपये देने आबंटित किए जाएंगे। इसके अलावा प्राथमिकता वाले सेक्टरों के जल्द ही लोन और इंसेंटिव का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा बैंक, कोविड बैंक लोन भी बनाएंगे।

    राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी। ओवरड्राफ्ट में राज्यों को रियायत मिलेगी। ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है। पहले इसकी अवधि 36 दिन थी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि प्रायोरिटी सेक्टर के लिए कोविड लोन बुक बनाए जाएंगे। बैंक अपनी कोविड बुक के बराबर ही रकम रिजर्व बैंक के पास पार्क कर सकते हैं। इसके बदले बैंकों को रेपो रेट से 40 आधार अंक ज्यादा ब्याज मिलेगा।

    केंद्रीय बैंक ने 10,000 करोड़ रुपये तक के स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन की घोषणा की है। इसका उपयोग प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए किया जाएगा। गवर्नर ने साथ ही यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए केवाईसी नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। विडियो के जरिए केवाईसी को मंजूरी दी गई है। आरबीआई ने एक दिसंबर 2021 तक लिमिटेड केवाईसी के उपयोग की अनुमति दी है।

    By आदित्य सिंह

    दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास का छात्र। खासतौर पर इतिहास, साहित्य और राजनीति में रुचि।

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