Sun. Apr 28th, 2024

    Tag: वित्त मंत्रालय

    भारत में बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्रा को सरकार ने नहीं दी मंजूरी : वित्त मंत्री अरुण जेटली

    भारत में बिटकॉइन को लागू करने पर काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं। जिस गति से बिटकॉइन का प्रचलन पुरे विश्व में बढ़ रहा है, भारत में भी लोग…

    निर्माण क्षेत्र में वृद्धि जीडीपी विकास का मुख्य कारण, जीएसटी-नोटबंदी का असर कम

    वित्तीय साल 2016-17 में भारत की जीडीपी अपने जोरों पर थी। पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही का विकास दर क्रमश 7.2%, 7.4% और 7.0% रहा। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग),…

    10 फीसदी विकास दर चुनौतीपूर्ण, देश को 50 लाख करोड़ निवेश की जरूरत : अरुण जेटली

    वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि 10 फीसदी विकास दर हासिल काफी कठिन, देश को अभी और निवेश कम से कम 50 लाख करोड़ की जरूरत।

    पूंजीपतियों के ऋण माफ नहीं किए जाएंगे : अरुण जेटली

    केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि पूंजीपतियों के ऋण माफ नहीं किए जाएंगे तथा बड़े डिफॉल्टर्स से वूसली होगी।

    केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा: सरकार नें डीए किया दोगुना

    केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एक तोहफा दिया है, दरअसल अब कर्मियों को दोगुना प्रतिनियुक्ति भत्ता यानि डीए मिलेगा।

    जीएसटी राजस्व की भरपाई के चलते केंद्र सरकार का खजाना खाली

    राजस्व भरपाई के लिए सरकार ने राज्यों को जो मुआवजे दिए, जिससे सरकारी खजाने में कमी आई, अगस्त-नवंबर में सरकार ने 84934 करोड़ एकत्र किए।

    नया दिवालिया अध्यादेश: धोखेबाज ऋणदाताओं के लिए एक कठोर आघात

    सरकार ने नए दिवालिया कोड को मंजूरी देकर भ्रष्ट प्रमोटर्स और दिवालियां कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है।

    स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को बताया मजबूत, मोदी सरकार की तारीफ़

    एस एंड पी आज भारत के लिए अपनी रेटिंग जारी करेगी,यह ग्लोबल एजेंसी भारत को कितना अपग्रेड करती है, ये देखना अभी बाकी है

    चेक बुक सुविधा वापस नहीं होगी, यह भुगतान प्रक्रिया का अभिन्न अंग है: वित्त मंत्रालय

    वित्त मंत्रालय ने टवीट के जरिए बयान दिया है कि बैंक चेक सुविधा वापस लेने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

    ईपीएफ पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नहीं मिलेगी पुरे वेतन पर पेंशन

    सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस के तहत 12 याचिकाकर्ताओं की पेंशन में संशोधन करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को निर्देशित किया था।