चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को करतारपुर प्रोजेक्ट शुरू करने की दी अनुमति

करतारपुर गलियारा

भारत के निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय को करतारपुर गलियारे को जोड़ते हुए 4.25 किलोमीटर की लेन के निर्माण के आदेश जारी करने की इजाजत दे दी है। इससे पूर्व आयोग ने सिर्फ टेंडर जारी करने की अनुमति दी थी और गृह मंत्रालय से लोकसभा चुनाव तक निर्माण कार्य को रोकने के लिए कहा था।

चुनाव आयोग की रज़ामंदी

इसके बाद गृह मंत्रालय ने आयोग से मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट के तहत अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था क्योंकि यह प्रोजेक्ट कूटनीति संवेदनशीलता से जुड़ता है और इस प्रोजेक्ट को तय समयसीमा सितम्बर 2019 हैं। भारत और पाकिस्तान की इस माह के शुरुआत में मुलाकात नियोजित थी लेकिन भारत ने तकनीकी बैठक से इंकार कर दिया था क्योंकि गलियारे की समिति में उग्र तत्वों की भी नियुक्ति की गयी थी।

अधिकारीयों के मुताबिक चुनाव आयोग की मंज़ूरी सिर्फ लैंड पोर्ट्स ऑथिरिटी ऑफ़ इंडिया के नियंत्रण वाले प्रोजेक्ट से सम्बंधित है। भारत ने 6 अप्रैल 4.25 किलोमीटर की लेन रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। और यह निर्माण कार्य सितम्बर 2019 तक समाप्त हो जायेगा।

गृह मंत्रालय के अधिकारियो के मुताबिक केंद्र ने 50 एकड़ की जमीन को पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए चयनित किया है और इसका निर्माण दो चरणों में किया जायेगा। पूरी तरह से एयर कंडीशन वाली ईमारत 21650 वर्ग किलोमीटर में फैली होगी।

इस परिसर का डिज़ाइन प्रतीकचिन्ह ‘खंड’ से प्रभावित होकर बनाया गया है जो एकजुटता और मानवता के मूल्यों को प्रदर्शित करता है। दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त ईमारत की दीवारों पर भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के भित्ति चित्र और तस्वीरें प्रदर्शित की जाएँगी और इसमें पर्याप्त प्रवासन और प्रतिदिन करीब 5000 तीर्थयात्रियों के लिए हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस ईमारत पर 300 मीटर लम्बा  ध्वज भी फेहराया जायेगा।

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