उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया। यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 479,701.10 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस बजट के जरिये यूपी के विकास के साथ-साथ लोकसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की है।
बजट के विशेष बिंदु :
- किसानों की इनकम बढाने के लिए योगी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट की प्रशंसा करते हुए इसे ‘सबका साथ सबका विकास’ बजट नाम दिया।
- राज्य में नवसृजित जिलों और नए बनाए गए न्यायालयों में आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 1,075 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के तहत 2,579 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान प्रभारी प्रदान करने के लिए 242 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- मिड डे मील कार्यक्रम के लिए 2,275 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी परियोजनाओं के लिए 1,100.61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के कार्यों के लिए 1,812.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- केंद्रीय गंगा नहर योजना के दूसरे चरण के लिए 1,727 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
- विभिन्न योजनाओं के तहत गांवों और बस्तियों को कंक्रीट लिंक सड़कों के माध्यम से जोड़ने के लिए 850 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- H मुख्यमंत्री किसान विकास सर्व बीमा योजना ’के लिए 845 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है।
- यूपी में हवाई जहाजों के निर्माण, विस्तार और मजबूती के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- राज्य में मेडिकल कॉलेजों में चिह्नित जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की योजना के तहत 908 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
- पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
- वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित।
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के लिए 224 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 2,954 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 1,393 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और कम गुणवत्ता वाले पानी से प्रभावित गांवों में पाइप पेयजल योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए रु। 3,488 करोड़ रु।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 6,240 करोड़ रुपये निर्धारित।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं के रखरखाव और निर्माण के लिए 247.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- शराब पर लगाए गए उपकर से सरकार को 165 करोड़ रुपए कमाने का अनुमान है, जिसका उपयोग वह आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए करेगी।