कांग्रेस पार्टी सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपना लोकलुभावन घोषणापत्र जारी करने जा रही हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले ही पार्टी के एजेंडा का रुपरेखा चुनावी रैलियों में साफ कर दिया हैं और इनमे से कई योजनाओं का हिस्सा हैंं, जिसमें बुहप्रतिचिलित न्युनतम आय योजना भी शामिल हैं।
घोषणापत्र के राय मांगने के लिए पिछले साल पार्टी जनता के बीच पँहुची। पार्टी ने राय जानने के लिए साॅशल मीडिया और अन्य कई ओनलाइन मीडिया का भी सहारा लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदमबर पार्टी के घोषणापत्र कमेटी के अध्यक्ष रहे थे।
पार्टी द्वारा इन मुद्दों को घोषणापत्र में शामिल किए जानी की संभावना हैं.
- न्याय, न्युनतम आय गांरटी योजना बीपीएल परिवारों के लिए, पिछले सप्तह ही राहुल गांधी ने जिसके बारे में बताया था।
- संसद, राज्य विंधासभाओं और सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण।
- सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग को बदलने के लिए एक पुनर्गठित योजन आयोग।
- एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल योजना और रोजगार सृजन और कृषि ऋण माफी के लिए कदम
- 22 लाख सरकारी नौकरियों के रिक्त होने के कांग्रेस प्रमुख्य के ट्वट होने के बाद घोषणापत्र की प्रमुख विशेषताओं में से एक हैं ।
- विरोधी दलबदल कानून में बदलाव संभव हैं कि वे पक्ष बदलने के मामले में सांसदों की स्वचालित अयोग्यता सुनिश्चित करे।
- कारवाई में मारे गए अर्धसैनिक बल के जवनों को शहिद का दर्जा मिले।
- गुडस और सर्विस कर को सुधारना और कृषि संकट को दूर करने के लिये ऋण फैलाव प्रक्रिया को आसान बनाना।
- एंजल टैक्स को समाप्त करना, जो आयकर को संदर्भित करता हैं गैर सूचिबद्ध कंपनियों द्वारा शयरों को जारी करके पूंजी पर भुकतान किए गए हैं।
- जीसटी परिषद की तर्ज पर कृषि और शिक्षा परिषद।
- कक्षा 12वीं तक मुफ्त शिक्षा के साथ विश्वविद्यालियों के लिए बढ़ता बजट.
- सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा की सिफारिशों के आधार पर एक राष्टीय सुरक्षा सिदांद्धत।
- शहरों में जीवन की गुणवत्ता के लिए 5 साल की शर्तों और निर्वाचित परिषदों के साथ सिधे मेयर चुने।