बेंगलुरु में मंगलवार और बुधवार वाले दिन, भारत बंद होने वाला है। सार्वजनिक परिवहन निगमों, ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियनों द्वारा किये गए दो दिवसीय देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। ये विरोध, मोदी सरकार के खिलाफ होने वाला है।
दस बड़े ट्रेड यूनियन जिसमे ‘आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस’, CITU, ‘इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस’, SEWA और LPF शामिल हैं, उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियन विरोधी नीतियाँ बनाने के लिए, दो दिन की हड़ताल करने का फैसला लिया है।
रेलवे, बैंक और बिजली विभाग के कर्मचारियों से लेकर सड़क विक्रेताओं, ऑटो और टैक्सी चालक तक सब इस 48 घंटे की हड़ताल में हिस्सा लेंगे।
कर्नाटक में परिवहन प्रभावित होगा
चार यूनियन जिसमे ‘बेंगलुरु मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन'(BMTC), ‘कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन'(KSRTC) भी शामिल हैं, उन्होंने इस विरोध में अपना समर्थन दिया है। 8 या 9 जनवरी वाले दिन, BMTC और KSRTC की बसें नहीं चलेंगी।
ऑटो चालक और कैब चालक भी लेंगे हड़ताल में हिस्सा
यात्रियों की और मुसीबत बढ़ाते हुए, ऑटो रिक्शा और कैब भी दोनों दिन सड़को पर नहीं चलेंगी। ओला और उबर भी उस दिन काम नहीं करेंगे।
स्कूल और कॉलेज भी रहेंगे बंद
यातायात बंद होने से, स्कूल और कॉलेज भी बंद हो जाएँगे। डिप्टी कमिश्नर ने हर जिले को छुट्टी घोषित करने का अधिकार दिया हुआ है।
आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी
अस्पताल, एम्बुलेंस, मेडिकल शॉप, मिल्क बूथ खुले रहेंगे।
होटल बंद रहेंगे
होटल के मालिकों ने भी इस विरोध में अपना साथ देते हुए सभी भोजनालयों को दो दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया है।
नम्मा मेट्रो काम करेगी
नम्मा मेट्रो हमेशा की तरह इन दो दिनों काम करेगी।
बैंक सेवाएँ होंगी बंद
देशव्यापी हड़ताल के चलते, देश भर की बैंक सेवाओं पर 8-9 जनवरी वाले दिन फर्क पड़ सकता है। इस चीज़ का नोटिस, ‘आल इंडिया बैंक एम्प्लोयी एसोसिएशन'(AlBEA) और ‘बैंक एम्प्लोयी फेडरेशन ऑफ़ इंडिया'(BEFI) ने शनिवार वाले दिन जारी किया था।
किसान भाग ले सकते हैं
AIKS और भूमि अधिकार आन्दोलन इन दो दिन के लिए ‘ग्रामीण हरताल’, ‘रेल रोको’ और ‘रोड रोको’ करेंगे। ये कदम मोदी सरकार के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों के तरफ की गयी नज़रअंदाजी के लिए उठाया जाएगा।
तमिल नाडू सरकार कार्यवाई कर सकती है
तमिल नाडू के मुख्य सचिव गिरिजा वैद्यनाथन ने हर सरकारी अधिकारी को चेतावनी दी है। इस चेतावनी पत्र में लिखा है कि जो भी सरकारी अधिकारी इस हड़ताल में हिस्सा लेता नज़र आएगा उसके खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी।