देशभर में सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2018 से हो सकती है। सेन टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कई मीडिया हाउस यह दावा कर रहे हैं कि 1 जनवरी से वेतन में वृद्धि की जायेगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वेतन वृद्धि लागू 1 अप्रैल से ही होगी।
रिपोर्ट के मुताबिक वेतन आयोग समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर तक सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया जाएगा। ऐसे में इस प्रक्रिया को लागू होने में कम से कम अप्रैल तक का समय हो जाएगा।
जाहिर है इससे पहले वित्त मंत्री ने एक बैठक के दौरान इसके लागू होने के लिए जनवरी से संकेत दिए थे। इसके बाद सभी अख़बारों ने यह खबर छापी थी। लेकिन सेन टाइम्स स्वरा छापी गयी रिपोर्ट ने इसे बकवास बताया है और कहा है कि नया वेतन आयोग 1 अप्रैल से लागू होगा।
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर न्यूनतम वेतन को 7000 रूपए से बढ़ाकर 18000 रूपए प्रति महीने करने की बात मान ली थी। इसे अलावा अधिकतम वेतन को 80000 रूपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रूपए करने की अनुमति भी दे दी थी।
इसके बावजुद देशभर में कई जगह वेतन वृद्धि पर हड़तालें हुई थी। कर्मचारियों ने मांग की थी कि न्यूनतम वेतन को 18000 रूपए से बढ़ाकर 26000 रूपए किया जाए। इसके अलावा एरियर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग की गयी थी।
कर्मचारियों की इन मांगों पर एक सूत्र ने बताया, ‘वेतन आयोग न्यूनतम वेतन को 18000 रूपए से बढ़ाकर 21000 रूपए कर सकता है और एरियर को तीन गुना किया जा सकता है।’