एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार स्किल इंडिया पहल को एक पूरे नए अवतार में पेश करने पर विचार कर रही है। ऐसा स्किल इंडिया द्वारा वांछित परिणाम ना हासिल कर पाने के कारण किया जा रहा है।
वरिष्ठ अधिकारी का बयान :
अधिकारियों ने कहा कि अपने नए अवतार में मिशन सब्सिडी के बजाय प्रोत्साहन पर आधारित होगा और यह निजी खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर राजकोषीय सोप पर केंद्रित होगा।
पहले जो लोग अधिक शिक्षा पाना चाहते थे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सब्सिडी प्रदान की जाती थी लेकिन अब सब्सिडी ना देकर इंसेंटिव दिए जायेंगे जिससे निजी स्कूल आदि ज्यादा लोगों को शिक्षा दे पायेंगे।
ये है सरकार की नयी योजना :
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि स्किलिंग को अधिक प्रभावी बनाने के बारे में आंतरिक विचार-विमर्श किया गया है ताकि कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाती हो और स्किलिंग के आउटरीच को हर साल लाखों युवाओं को कवर करने के लिए बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाने की योजना है।
अधिकारी ने यह भी बताया, “जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, उनमें निजी खिलाड़ियों को वित्तीय प्रोत्साहन देना शामिल है, जिनके कौशल लक्ष्य को उनके वार्षिक कारोबार से जोड़ा जा सकता है।”
क्या है स्किल इंडिया ?
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारतीय सरकार की एक पहल है, जिसे जरिये देश के युवा को कौशल प्रदान किया जाएगा, जिससे वह रोजगार पा सके और देश के आर्थिक विकास में अपनी आर्थिक भूमिका निभा सके।
इस योजना के जरिये युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई और कार्य का परिक्षण कराया जाएगा। इस ट्रेनिंग में निजी परिक्षण, व्यावहारिक ट्रेनिंग और अन्य प्रकार के कौशल से छात्र को परिपूर्ण कराया जाएगा।प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कौशल विकास मंत्रालय नें आरम्भ किया था। इसका उद्देश्य देश के लगभग 2.4 करोड़ युवाओं को लाभ पहुँचाना है।
इस स्किल ट्रेनिंग में राष्ट्रिय स्तर पर नियम बनाये जायेंगे और उन्हीं के आधार पर छात्रों को ट्रेनिंग दी जायेगी। इस ट्रेनिंग में यदि छात्र अच्छा कार्य करते हैं, तो उन्हें वित्तीय पुरुष्कार भी दिया जाएगा। एक औसत वित्तीय पुरुष्कार लगभग 8000 रूपए प्रति व्यक्ति होगा।