बुधवार को कैबिनेट ने एक नयी टेलीकॉम पॉलिसी को स्वीकृति दे दी है। जिसका नाम नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी (NDCP) रखा गया है।
इस पॉलिसी का उद्देश्य 2022 तक देश में 100 अरब डॉलर का निवेश लाना तथा टेलीकॉम सेक्टर में करीब 40 लाख नौकरियाओं के मौकों को उत्पन्न करना है।
इस पॉलिसी को लाने का मुख्य कारण है यह कि इसके सहारे सरकार हाइ स्पीड ब्रॉडबैंड बाज़ार में प्रवेश करना चाहती है। इसी कड़ी में सरकार अगले साल 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर ध्यान केन्द्रित किए हुए है।
इसी के साथ सरकार का उद्देश्य उन स्पेक्ट्रम के जरिये अच्छी कमाई करने का भी है। 5जी आने के बाद इंटरनेट स्पीड बढ़ कर करीब 50एमबी प्रति सेकंड तक पहुँच जाएगी।
इस पॉलिसी के तहत सरकार का उद्देश्य स्पेक्ट्रम के आवंटन पर इसके सर्वोतम दामों को लगाना है। इस पॉलिसी को लाने कि एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि टेलीकॉम सर्विस सेगमेंट अभी करीब 7.8 लाख करोड़ रुपये के कर्ज़ तले दबा हुआ है।
इस पॉलिसी को लेकर सरकार काफी दिनों से तैयारी कर रही स्पेक्ट्रम आवंटन न सिर्फ सरकार के खजाने को भरेगा बल्कि टेलीकॉम सैक्टर में 40 लाख नौकरियाँ भी देकर जाएगा।