केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 तक लगभग 20.32 लाख कोरोना वायरस परीक्षण और 7.08 लाख उपचार अधिकृत किए गए थे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परीक्षण और उपचार का कुल मूल्य था ₹2,794 करोड़।
कई राज्यों ने कोरोना वायरस का परीक्षण और यहां तक कि उपचार मुफ्त कर दिया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने लाभार्थियों को सभी सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में मुफ्त परीक्षण और उपचार का लाभ उठाने की अनुमति दी थी। आगे इस अधिकारी ने कहा कि, “इसके अलावा, राज्य सरकारों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आयुष्मान पैकेजों को संशोधित करने का लचीलापन भी प्रदान किया गया था।”
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) एबी-पीएमजेएवाई योजना के राष्ट्रव्यापी रोल-आउट और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। इसने नोट किया कि बीमारी के प्रसार के साथ तालमेल रखते हुए कोरोना वायरस के प्रति योजना की प्रतिक्रिया गतिशील थी। इस बीमारी के प्रसार ने राज्यों में एक समान पैटर्न का पालन नहीं किया था।
एनएचए ने एक बयान में कहा कि एनएचए ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के तरीके और साधन तैनात करने के लिए लचीलापन प्रदान किया कि आयुष्मान लाभार्थियों ने योजना के तहत मुफ्त कोरोना परीक्षण और उपचार का लाभ उठाया। इस बयान में कहा गया है कि, “हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी लाभार्थी को एबी-पीएमजेएवाई के तहत मुफ्त परीक्षण और उपचार के अधिकार से वंचित न किया जाए।”
कई राज्य सरकारों ने सभी निवासियों के लिए योजना के तहत कोविड-19 परीक्षण और उपचार मुफ्त करने का निर्णय लिया। नोडल एजेंसी ने कहा कि उनमें से कुछ ने आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई पारिस्थितिकी तंत्र का इस्तेमाल किया जिसमें आईटी प्लेटफॉर्म भी शामिल है। अन्य ने भी इसे एनएचए के आईटी प्लेटफॉर्म पर लेनदेन को रिकॉर्ड किए बिना मुफ्त कर दिया है।
इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को उल्लेख किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2021 को एक नई योजना को मंजूरी दी थी- भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज: चरण- II (ईसीआरपी-II पैकेज)। इसके तहत स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लोए ₹23,123 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है।