राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। पार्टी ने अपने घोषणापत्र को ‘जन घोषणापत्र’ नाम दिया है। घोषणापत्र जारी करते हुए राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि ये सिर्फ एक घोषणापत्र नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है।
पार्टी ने घोषणापत्र में किसानो पर विशेष ध्यान देते हुए ऋण माफ़ी का वादा किया है। इसके अलावा जिस घोषणा ने सबका ध्यान खिंचा वो है बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन की घोषणा। इसके अलावा ‘गोचर भूमि’ के लिए एक अलग बोर्ड के गठन का वादा भी किया गया है। खेती के लिए इस्तमाल होने वाले मशीनरी को जीएसटी से मुक्त करने का वादा भी किया है पार्टी ने।
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कन्या शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए पार्टी ने बच्चियों के लिए मुफ्त शिक्षा का वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। इसके अलावा रोजगार के लिए कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।
राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष @SachinPilot जी ने कहा है कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं है, जैसे कर्ज से मुक्ति, फसलों का उचित मूल्य, वृद्धावस्था में किसानों को पेंशन दी जाएगी तथा किसानों को पूरा मान-सम्मान मिलेगा|#Janghoshnapatra_Rajasthan pic.twitter.com/vgSyqASJdG
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इसके अलावा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ‘जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट’ लाने का भी वादा किया गया है घोषणापत्र में।
घोषणापत्र में छात्रों पर विशेष ध्यान देते हुए परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्ता करने का वादा किया गया है।
कांग्रेस ने सरकार बन्ने के बाद राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए ‘राईट टू हेल्थ क़ानून’ लाने की घोषणा की है।
भाजपा ने दो दिन पहले अपना ‘राजस्थान गौरव संकल्प पत्र‘ नाम से घोषणापत्र जारी किया था।
तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भाजपा ने जहाँ बेरोजगार मतदाताओं कप लुभाने के लिए उन्हें 5,000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया वहीँ कांग्रेस से 3,500 रुपये प्रति महीने का वादा किया है।
युवा वोटरों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने 5 साल में 50,000 नौकरी देने का वादा किया है। हालाँकि कांग्रेस ने संख्या की बात तो नहीं कि लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देने का वादा किया है।
कांग्रेस ने दावा किया है कि घोषणापत्र बनाने के लिए पुरे राज्य से लगभग 2 लाख लोगों से सुझाव मांगे गए थे और उन सुझाओं के आधार पर ये घोषणापत्र बनाया गया है।