उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों कई बड़े फैसले ले रहे हैं। वनीकरण हो या प्लास्टिक बैन दोनों ही फैसले सराहनीय हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी ग्लोबल वार्मिंग और मृदा प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण पेड़ों का काटा जाना एवं प्लास्टिक का इस्तेमाल बताया है। योगी ने पेड़ लगाने एवं प्रदेश में प्लास्टिक से जुड़ी चीजों पर कड़े नियम बनाये हैं।
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला और लिया है। अवैध तौर पर चल रहे बिजली की ख़रीद फ़रोख़्त एवं बिल्डरों की दलाली पर रोक लगाते हुए नोएडा, ग़ाज़ियाबाद और ग्रेटर नोएडा में रह रहे तकरीबन लाखों लोगो के लिए सीधा बिजली विभागों से बिजली लेने का नियम बना दिया है। इससे बिल्डरो का लोगो से मन माने तरीके से पैसा लेना एवं बिजली को बहुत ही अधिक रेट पर बेचने और रोक लगेगी।
लोगो का कहना था कि पहले उन्हें बिल्डरो से बहुत ही अधिक दामों पर बिजली लेनी पड़ती थी और बिल्डर अपने मन मुताबिक किराये वसूलते थे। परन्तु इस फैसले से लोगो को राहत मिली हैं। सरकार ने अगले साल 31 मार्च तक सभी कनेक्शन बदलने एवं सभी को बिजली पहुंचाने का ज़िम्मा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग को दिया हैं जो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के जिम्मे आता हैं।
योगी सरकार जब से शासन में आई हैं तब से वह एक एक करके बड़े बड़े फैसले ले रही है। विपक्ष के तमाम बेबुनियाद आरोपों के बाद भी योगी चुप चाप काम करे जा रहे है। अब देखना यह दिलचस्प होगा की साल 2019 के लोक सभा चुनाव में जनता किस के साथ जाती हैं।
योगी आदित्यनाथ हाल के सालों में पहले मुख्यमंत्री भी हैं जिन्होंने नोएडा का दौरा किया हैं। उन्हों ने सालों से चले आ रहे अंधविश्वास को तोड़ 2 बार नोएडा का दौरा किया। ऐसा माना जाता था कि नोएडा का दौरा करने से सरकार गिर जाती है इसी के चलते अखिलेश यादव एवं मायावती भी कभी नोएडा नहीं गए।