प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्द्योगों (MSMEs) को दिवाली का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने MSME सेक्टर को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि माध्यम, लघु और सुक्ष उद्द्योगों का देश की अर्थव्यवस्था में उतना ही योगदान है जितना एक बड़े उद्द्योग का।
दिल्ली के विज्ञान भवन में MSME आउटरीच प्रोग्राम में बोलते हुए मोदी ने कहा कि चाहे बनारस की साडी हो या अलीगढ के ताले, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हम इनके महत्त्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सेक्टर को मजबूती देने के लिए 59 मिनट में 1 करोड़ रुपये तक का लोन उपलब्ध कराने के एक पोर्टल लांच किया।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे उद्द्योगों के लिए कुछ नए फैसलों की घोषणा की जो इनके क्रेडिट की पहुँच को बढ़ाएगा।
- 59 मिनट लोन – प्रधानमंत्री मोदी ने 59 मिनट लोन पोर्टल को लांच किया। इस पोर्टल के जरिये लघु और मध्यम उद्द्योगों के लिए 59 मिनट में 1 करोड़ तक के लोन को मंजूरी मिल जायेगी।
- लोन ऑप्शन – जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड MSME कंपनियों को लोन की सुविधा अब जीएसटी पोर्टल पर ही मिल जायेगी। प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट के लिए लोन चाहने वाले निर्यातकों को 3% से 5% तक की छूट दी जायेगी।
- नकद प्रवाह निश्चितता – प्रधानमंत्री ने कहा कि 500 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले कंपनियों को Trade Receivables e- Discounting System (TReDS) में शामिल होना अनिवार्य होगा ताकि छोटे उद्योगों को नकद प्रवाह में परेशानी का सामना न करना पड़े।
- ब्याज में छूट – सरकार ने MSME निर्यातकों के लिए ऋण पर 3% से 5% तक की रियायत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी कंपनियों से आग्रह किया कि वो MSME के बिलों को शीघ्र चूका दें।
- जीएसटी रजिस्टर्ड MSME – जीएसटी रिजस्टर्ड MSME को 1 करोड़ तक के लोन पर 2% छूट का प्रावधान है।
- श्रम कानूनों में राहत – अब से MSME को आठ श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय नियमों पर केवल एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा। मोदी ने कहा कि कंपनी अधिनियम के तहत मामूली अपराधों के लिए जुर्माना को सरल बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है।