क्रेडिट रेटिंग देने वाली अमेरिका की ग्लोबल संस्था मूडीज ने 13 साल बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग सुधार किया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग में हुए इस सुधार के लिए हालिया आर्थिक बदलाव को उत्तरदायी माना है। मूडीज के वॉइस प्रेसिडेंट विलियम फोस्टर ने कहा है इस क्रेडिट रेटिंग का सीधा फायदा 2019 के चुनाव में वर्तमान केंद्र सरकार को मिलने वाला है।
उन्होंने कहा कि राजस्व में कमी तथा सरकारी खर्चे के कारण बजट में थोड़ा घाटा हो सकता है, लेकिन टेक्स रेटिंग में बृद्धि तथा सरकारी खर्चे में सुधार कर धीरे-धीरे इस घाटे को कम किया जा सकता है। फोस्टर ने कहा कि मजबूत और सतत विकास दर कर्ज के बोझ को कम करने में सरकार के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करेगा।
जीएसटी और विमुद्रीकरण का लाभ
मूडीज ने कहा कि अन्य प्रशासनिक गतिविधियों के साथ विमुद्रीकरण और जीएसटी देश की आर्थिक सुधारों को गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। यही नहीं टैक्स कलेक्शन के साथ देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण और आधार सिस्टम से जुड़े अकाउंट्स देश की इकॉनोमी में उत्पन्न होने वाली अनियमितता को दूर करने में लाभदायक सिद्ध होंगे। जिससे देश की अर्थव्यवस्था पारदर्शी बनेगी। मूडीज ने कहा धीरे-धीरे देश की रोजकोषीय मुद्रा में सुधार देखने को मिलेगा।
अर्थव्यवस्था का उज्जवल भविष्य
मूडी ने कहा कि भले ही नोटबंदी और जीएसटी से वित्तीय विकास में थोड़ी कमी आई है, लेकिन कुछ ही सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गति देखने को मिलेगी। मूडीज ने उम्मीद जताई है कि वित्तीय वर्ष 2018 में भारत की जीडीपी 7.5 फीसदी हो जाएगी। भारत का यह विकास दर अन्य संप्रभु देशों की तुलना में काफी अधिक होगा।
देश के कर्ज में कमी
भारत में लागू किए इन सुधारों के चलते देश के कर्जे में कमी आएगी। साल 2016 में सरकारी कर्ज जीडीपी का कुल 68 फीसदी था। मूडी का मानना है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत का डेब्ट-टू-जीडीपी अनुपात 1 फीसदी बढ़कर 69 फीसदी हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी के चलते जीडीपी की वृद्धि में गिरावट आई है।
वहीं सकल घरेलू उत्पाद और राजस्व में बृद्धि के चलते अगले कुछ सालों में कर्ज के बोझ की संभावना स्थिर बनी रहेगी। मूडी ने कहा कि सरकार इस समय आर्थिक एवं संस्थागत सुधारों की लंबी प्रक्रिया के बीच से गुजर रही है।