भारत के सरकारी स्वामित्व वाली इश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने अपनी वेबसाइट पर एक चेतावनी जारी की है। एलआईसी ने अपने पॉलिसीधारकों को लिखा है कि, कुछ लोग एलआईसी पॉलिसी को आधार से लिंक करने के नाम पर फेक मैसेज के जरिए धोखाधड़ी कर रहे हैं। एलआईसी ने अपनी साइट पर यह भी लिखा है कि, कंपनी ने बीमा पॉलिसी को आधार से लिंक करने के लिए एसएमएस जैसी किसी सुविधा का संचालन नहीं किया है। ऐसे में आप फेक मैसेज के जरिए बीमा पॉलिसी के साथ फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि बैंक अकाउंटस तथा मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक कराने संबंधी आदेश के बाद सरकार ने अब सभी बीमा पॉलिसी को भी आधार से लिंक कराने का निर्देश दे रखा है। बीमा पॉलिसी को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर जारी की गई है।
सार्वजनिक नोटिस के जरिए स्पष्टीकरण
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि, हमारी तरफ ऐसा कोई संदेश जारी नहीं किया गया है। अगर एसएमएस सुविधा के जरिए आधार से लिंक करने जैसी कोई बात होगी तो इस बात की सूचना सभी पॉलिसीधारकों के लिए एलआईसी की साइट पर अपडेट कर कर दी जाएगी।
भारत की एलआईसी ने अपने पॉलिसीधारकों को सार्वजनिक रूप से सूचित करते हुए कहा है कि चूंकि कंपनी ने एसएमएस के जरिए पॉलिसी को आधार से लिंक करने जैसी कोई सूचना जारी नहीं की है, अत: एसएमएस के जरिए ऐसी फेक सूचना भेजने वालों से सावधान रहें। कंपनी ने कहा है कि कुछ लोग आधार के जरिए संवेदनशील जानकारी चुराकर आपकी बीमा पॉलिसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
आईआरडीएआई का निर्देश
इस महीने की शुरूआत में ही आईआरडीएआई ने निर्देश जारी कर कहा है कि, तत्काल प्रभाव से सभी बीमा कंपनियां अपनी सभी बीमा पॉलिसियोें हेल्थ, लाइफ, जनरल इंश्योरेंस को आधार-पैन से लिंक कराएं। सभी पॉलिसी धारकों को भी अपनी बीमा पॉलिसी को अतिशीघ्र आधार और पैन से लिंक कराने को कहा गया है। बीमा नियामक ने यह भी कहा है कि बीमा कंपनियां इस आधार-पैन डिटेल के आधार पर धोखाधड़ी पर रोक लगाएंगी तथा बीमा क्लेम का जल्दी से निपटारा भी कर पाएंगी।
आईआरडीएआई यानि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने यह आदेश मनी लॉड्रिंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जारी किया है। आईआरडीएआई मेंटिनेंस एंड रिकॉर्ड के सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट-2017 के तहत एक जून 2017 को ही यह प्रावधान जारी कर चुका है। जिसके तहत बीमा पॉलिसी सहित वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार-पैन/फॉर्म 60 को अनिवार्य बना दिया गया है।
यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक भी कह चुका है कि बैंक खातों को आधार से जोड़ा जाना चाहिए। हांलाकि आधार अनिवार्यता के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। जिस पर फैसला आना अभी बाकी है।
अपनी बीमा पॉलिसी को ऐसे कराएं आधार से लिंक
आईआरडीएआई के निर्देशानुसार सभी बीमा पॉलिसी को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसे में यदि आप भी अपनी बीमा पॉलिसी को आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एलआईसी की वेबसाइट पर जाना होगा। इससे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड और एलआईसी पॉलिसी संबंधी सभी जानकारी तैयार रखें।
ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आधार के साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसके बाद ओटीपी को एंटर करते ही आपको एलआईसी फार्म सबमिट करना होगा। अंत में सभी जरूरी जानकारियों को फार्म के साथ सबमिट करेंगे, बीमा पॉलिसी के आधार से लिंक होने की सूचना ईमेल या फिर मैसेज के माध्यम आप को प्राप्त हो जाएगी।
अपने आधार को अपनी बीमा पॉलिसी से लिंक कराने के लिए इस साइट पर जाएं….