नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन राजीव तलवार ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 6 फीसदी जीएसटी रेट सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तलवार के मुताबिक इस जीएसटी रेट से ना केवल जीडीपी ग्रोथ में मदद मिलेगी बल्कि हाउसिंग सेक्टर के कारोबार में भी इजाफा होगा। इससे सरकार और उपभोक्ता दोनों ही फायदे में होंगे।
राजीव तलवार ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हम हाउसिंग सेक्टर में इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ छह फीसदी जीएसटी रेट के इंतजार में हैं, इस रेट से हाउसिंग सेक्टर में डिमांड को बढ़ावा मिलेगा। जहां एक ओर खरीददार भी लाभ की स्थिति में होगा, वहीं सरकार को भी अधिक से अधिक कर की प्राप्ति होगी।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को तो लाभ होगी ही साथ में सरकार भी फायदे की स्थिति में रहेगी। जिससे देश के जीडीपी में इजाफा देखने को मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 60 वर्ग मीटर तक की आवास परियोजनाओं की प्रभावी दर वर्तमान में आठ प्रतिशत है।
नेरेडको ने सरकार की सभी आवासीय परियोजनाओं में 60 वर्ग मीटर तक फ्लैट्स के लिए छह प्रतिशत जीएसटी का प्रस्ताव रखा है।
तलवार के मुताबिक, हमने सरकार से अनुरोध किया है कि 6 फीसदी जीएसटी रेट 60 वर्ग मीटर तक की सभी किफायती आवासीय परियोजनाओं में लागू होनी चाहिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या फिर किसी भी सरकारी एजेंसी के साथ साझेदारी में हो।
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने आज निजी डेवलपर्स के स्वामित्व वाली प्रॉपर्टीज को लेकर रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में गुवाहाटी में आयोजित की गई जीएसटी काउंसिंल के उस निर्णय का अनुसरण किया गया जिसमें रियल एस्टेट को कराधान योजना के दायरे में लाने की बात की गई थी।