यह खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए जितनी खुशी से भरी है, वहीं स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स (खेलों को टीवी या इंटरनेट पर प्रसारित करने वाले चैनल या एजेंसी) के लिए निराशाजनक है।
टेलीविज़न पोस्ट के मुताबिक सरकार अब डीटीएच और केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं को डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाले क्रिकेट समेत अन्य अभी बड़े खेलों के मैच को देखने अनुमति जारी कर सकती है।
माना जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसके लिए खेल एक्ट 2007 में परिवर्तन करने जा रहा है, इसके तहत डीटीएच और केबल टीवी ऑपरेटरों को खेलों से संबन्धित बड़े कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति मिल सकती है।
हालाँकि यदि सरकार यह कदम उठाती है तो खेल प्रसारणकर्ताओं (चैनलों) को 10 से 15 प्रतिशत तक के राजस्व से हाथ धोना पड़ सकता है।
22 अगस्त 2017 को एक आदेश पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट डीटीएच व केबल टीवी से उस समय डीडी नेशनल को बैन करने के लिए कहा था, जब डीडी नेशनल पर कोई राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल प्रसारित किया जा रहा हो।
वहीं सरकार द्वारा खेल एक्ट 2007 में संसोधन के साथ ही क्रिकेट जैसे बड़े खेलों का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध हो जाएगा।
हालाँकि सरकार के इस फैसले ने निजी प्रसारणकर्ताओं में निराशा का माहौल है। इसी क्रम में स्टार इंडिया ने वरिष्ठ विश्लेषक श्रीवथसन ने कहा है कि “सरकार के इस फैसले ने न सिर्फ प्रसारणकर्ताओं की कमाई में 10 से 15 प्रतिशत की कमी आएगी, बल्कि इसके बाद क्रिकेट जैसे बड़े खेल के अलावा अन्य छोटे खेलों को बढ़ावा देने में भी परेशानी खड़ी हो जाएगी।”