अभी पिछले दिनों यह खबर सुर्खियों में बनी हुई थी कि केंद्र सरकार देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बैंक की चैक सुविधा बंद करने जा रही है। लेकिन आज वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दे दिया है कि बैंक चेक बुक सुविधा बंद करने का सरकार का कोई इरादा है।
क्योंकि चेक बुक सुविधा बैंकों के लिए भुगतान प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। वित्त मंत्रालय की ओर से यह भी बयान दिया गया है कि सरकार कैशलेस इकॉनोमी को ध्यान में रखकर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा अवश्य दे रही है, लेकिन चेक बुक सुविधा वापस नहीं ली जाएगी।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए कहा कि, भारत सरकार ने दोबारा इस बात की पुष्टि की है कि बैंक चेक बुक सुविधा वापस लेने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि चेक बुक सुविधा व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी है, जो व्यापारिक लेनदेन को सुरक्षित बनाती है।
It had appeared in a certain section of media that there is a possibility that the Central Govt may withdraw bank cheque book facility in the near future, with an intent to encourage digital transactions.This has been denied by the Govt & reaffirmed that there's no such proposal
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 23, 2017
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने साल 2017-18 में अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि देश डिजिटल लेनदेन और चेक भुगतान के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में हमे यह सुनिश्चित करना ही होगा कि ‘डिसऑनर्ड चेक’ प्राप्तकर्ता को अदायगी मिल सके।