आज भी ग्रामीण भारत की अधिकांश जनता गरीबी में ही अपना जीवन बिताती है, और देश की हर पार्टी सत्ता में आने के बाद ग्रामीण गरीबी का एक नया पैमाना निर्धारित करती हैं। इस बार मोदी सरकार ने कहा है कि जिस ग्राम पंचायत में 10,000 रुपए बचत खाता वाले परिवारों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उन ग्राम पंचायतों के गरीबी सूंचकांक को साकारात्मक रूप से निर्धारित करने में आसानी होगी।
गौरतलब है कि सरकार ने ग्राम पंचायतों में गरीबी आकलित करने का एक नया मापदंड तैयार किया है। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत में मौजूद प्रत्येक परिवार के खाते में कम से कम 10,000 रूपए होने चाहिए। सरकार ने यह भी कहा है कि जिस गावं में आजीविका के लिए बैंक ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या जितनी अधिक होगी, गरीबी मूल्यांकन के हिसाब से उस गांव की स्थिति उतनी अच्छी मानी जाएगी।
सबसे महत्वूपर्ण बात तो यह है कि स्व रोजगार में महिलाओं की संख्या, एलपीजी कनेक्शन वाले घरों की प्रतिशतता तथा प्रतिदिन 12 घंटे बिजली प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर भी पंचायतों की समृद्धि अथवा गरीबी का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों की स्थिति को आंकने के लिए ग्रामीण गरीबी का यह मापदंड निर्धारित किया है।
आपको बता दें कि मिशन अंत्योदय योजना के तहत सरकार ने करीब 50,000 ग्राम पंचायत को गरीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य सामने रखा है। ऐसे में पंचायत के प्रत्येक परिवार के लिए आर्थिक विकास का मापदंड यह बनाया गया है कि उनके खाते में कम से कम दस हजार रूपए होने चाहिए।
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण मंत्रालय ने मई महीने में प्रत्येक परिवार के बचत खाते में इस जमा धनराशि को 20,000 रूपए के हिसाब से तय किया था, अब यह धनराशि दस हजार रूपए कर दी गई है। उन परिवारों द्वारा जिन्होंने डेयरी और पशु संसाधनों, कौशल, बाजार और गैर-कृषि रोजगार के लिए लोन ले रखा है। उनकी संख्या के हिसाब से पंचायत की समृद्धि अथवा गरीबी का निर्धारण किया जाएगा।
सरकार करीब 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने की योजना बना रही है। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में विकास कार्य के लिए क्लस्टर्स को एकत्र किया जाएगा। मिशन अंत्योदय योजना के तहत से सरकार प्रत्येक राज्यों से ऐसे ग्राम पंचायतों की सूची पहले से ही बना चुकी है।