जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आने लगते हैं, वैसे ही सरकारों की तरफ से जनता को फौरी राहत देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन अब जो फैसला केंद्र सरकार ले सकती है, उससे 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को बेहद फायदा होने वाला है।
सूत्रों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारी बहुत दिन से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर ज़ोर दे रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि सरकार उनकी ये माँग जल्द ही माँग सकती है। इसके तहत कर्मचारियों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन बढ़कर 26,000 जो जाएगा।
मालूम हो कि अभी कुछ ही महीनों के भीतर राजस्थान, छतीसगढ़ व मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सम्पन्न होने हैं, ऐसे में सरकार किसी को भी नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकती है।
हालाँकि वर्तमान के आर्थिक हालातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार के लिए ये बिलकुल भी आसान नहीं होगा कि वो राजकोष पर इतना बड़ा बोझ डाल सके।
सूत्रों के अनुसार सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लेकर अभी विचार कर रही है, ऐसे में कोई भी आदेश आने में अभी कुछ महीनों का समय लग सकता है। फिलहाल सभी कर्मचारियों का मानना है कि सरकार दिवाली के आसपास इसका ऐलान कर सकती है।
इसके पहले सरकार ने सातवें वेतन आयोग कि सिफ़ारिशों को मानते हुए केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इस न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी के साथ इसे बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दे।