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    सातवां वेतनमान आयोग

    इस बार के त्योहारों का सीज़न केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशनुमा हो सकता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जल्द ही पेंशन योग्य कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना कर सकती है।

    इस बार केंद्र सरकार इस तरह के करचरियों की संख्या को 3.09 करोड़ से बढ़ा कर 6 करोड़ कर सकती है।

    इसी के साथ ही सरकार 7वें वेतन आयोग को लेकर अन्य घोषणाएँ भी कर सकती है।

    गौरतलब है कि वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने मार्च में घोषणा की थी कि सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अतिरिक्त कोई भी अन्य फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं देने जा रही है।

    वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने भी अपने राज्य कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने की घोषणा की है व इसी के साथ राज्य सरकार अक्टूबर माह में अपने कर्मचारियों को बोनस भी देगी। राज्य सरकार के फैसले से करीब 18 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।

    राज्य सरकार महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का विचार कर रही है, जिससे अब डीए 7 प्रतिशत से बढ़ कर 9 प्रतिशत हो जाएगा।

    इसी बीच 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सार्वत्रिक पेंशन को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है।

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