सातवाँ वेतन आयोग : 3 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होगी बढ़ोतरी

सातवां वेतन आयोग

नरेन्द्र मोदी सरकार जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की उनकी मांगों के लिए इंतजार कर रही है वहीँ उत्तर के एक राज्य में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है।

पंजाब सरकार ने लिया फैसला :

पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देकर लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक दो महीने पहले एक बड़ा फैसला लिया। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1 फरवरी, 2019 से कर्मचारियों के लिए 6 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा की है। माना जा रहा है की इस फैसले से लगभग 3 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा।

केंद्रीय सरकार कर्मचारियों की यह थी मांग :

केंद्र सरकार के कर्मचारी 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर में 2.57 गुना से 3.68 गुना तक बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक मोदी सरकार द्वारा इस पर किसी फैसले की घोषणा नहीं की गयी है। यह केवल पंजाब सरकार द्वारा किया गया है।

इन कर्मचारियों का भी बढ़ा :

सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत ही चालु भत्ते में बढ़ोतरी किये जाने से रेलवे गार्ड, लोको पायलट और सहायक लोको पायलटों के वेतन में लगभग 200 फीसदी की बढ़ोतरी हो जायेगी।

अभी तक इन कर्मचारियों को वेतन भत्ते के रूप में हर 100 किलोमीटर पर 255 रूपए की राशी मिल रही थी। वेतन आयोग द्वारा संशोधित किये जाने के बाद यह 520 कर दी गयी है। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलना बाकी है। अतः यह तभी लागू हो पायेगा जब वित्त मंत्रालय इसको मंजूरी देगा।

इसके अलावा केंद्रीय चुनावों से पहले, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों के लिए वेतन और विशेष वेतन में संशोधन के लिए एक आदेश जारी किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारियों और परीक्षा नियंत्रक के लिए 7 वें वेतन आयोग के अनुसार अब अतिरिक्त भत्ते को अपडेट किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा की आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार, कुलपति, प्रो-वाइस-चांसलर, पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल और अंडर ग्रेजुएट कॉलेजों में प्रिंसिपल के लिए संशोधित विशेष भत्ता क्रमशः 11,250 रुपये, 9000 रुपये, 6750 रुपये और 4500 रुपये होगा।

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