Sat. Apr 20th, 2024
    सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में बनाई समिति

    भारत सरकार ने शुक्रवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की संभावना तलाशने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व में एक समिति के गठन की घोषणा की। यह एक विशेष संसदीय सत्र आयोजित करने की सरकार की घोषणा के बाद हुआ है। 18 सितंबर से 22 सितंबर, 2023 तक, जिससे सत्र के उद्देश्य के बारे में उत्सुकता बढ़ गई है।

    ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य लोकसभा यानी भारत की संसद का निचला सदन और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए चुनावों को सिंक्रनाइज़ करना है। मूल विचार यह है कि इन चुनावों को एक साथ, एक ही दिन या एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर कराया जाए। 

    इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मजबूत समर्थन मिला है, जो क्षितिज पर चुनावों की श्रृंखला के रूप में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। विशेष रूप से, इस साल नवंबर या दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके बाद मई-जून 2024 में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है।

    सितंबर 2023 में संसद के आगामी विशेष सत्र से सरकार के इरादों और इस महत्वाकांक्षी चुनावी सुधार के प्रति उसके दृष्टिकोण के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है।

    ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की बहस पर यह फायदे बताये जा रहे है:

    लागत दक्षता: इस प्रस्ताव के प्राथमिक लाभों में से एक चुनाव आयोजित करने की लागत में महत्वपूर्ण कमी है। वर्तमान में, विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग चुनावों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, और उन्हें सुव्यवस्थित करने से पर्याप्त बचत हो सकती है।

    प्रशासनिक और सुरक्षा दक्षता: एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा, जो अलग-अलग चुनावों के दौरान बार-बार चुनाव कर्तव्यों में लगे रहते हैं। इस सुव्यवस्थितीकरण से इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर संसाधन आवंटन और दक्षता प्राप्त हो सकती है।

    उन्नत शासन: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के साथ, सरकार निरंतर चुनाव मोड में रहने के बजाय शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। बार-बार चुनाव अक्सर नीति कार्यान्वयन को बाधित करते हैं और महत्वपूर्ण पहलों की निरंतरता में बाधा डालते हैं।

    उच्च मतदाता मतदान: विधि आयोग के अनुसार, एक साथ चुनावों से मतदाता मतदान बढ़ने की संभावना है। यह नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे एक साथ कई चुनावों में भाग लेना आसान हो जाता है।

    ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की बहस पर यह नुकसान बताये जा रहे है:

    संवैधानिक और कानूनी चुनौतियाँ: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करने के लिए संविधान और अन्य कानूनी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता होगी। इसके लिए संवैधानिक संशोधन और राज्य विधानसभाओं से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। हालांकि यह कोई नई अवधारणा नहीं है, 1950 और 60 के दशक में इसे केवल चार बार आजमाया गया, जब भारत में कम राज्य और छोटी आबादी थी।

    क्षेत्रीय मुद्दों पर संभावित प्रभाव: आलोचकों का तर्क है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ राष्ट्रीय मुद्दों के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रभाव डाल सकता है, जो संभावित रूप से राज्य स्तर पर चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। इससे क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है।

    राजनीतिक सहमति: सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण बाधा है। विपक्षी दलों ने संघवाद के लिए इसकी व्यवहार्यता और निहितार्थ पर चिंताओं का हवाला देते हुए ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर आपत्ति और विरोध व्यक्त किया है।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *