सोमवार, अक्टूबर 14, 2019

पर्यटन में विस्तार के लिए श्रीलंका ने दिया निशुल्क आगमन पर वीजा का प्रस्ताव

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कविता
कविता ने राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। वर्तमान में कविता द इंडियन वायर के लिए विदेशी मुद्दों से सम्बंधित लेख लिखती हैं।

श्रीलंका ने 50 देशों से अधिक के नागरिकों को आगमन पर निशुल्क वीजा की सुविधा का प्रस्ताव दिया है। मंगलवार को  सरकारी दस्तावेज को जारी किया कि ईस्टर रविवार को हमले के बाद श्रीलंका पर्यटन में दोबारा जान फूंकने की कोशिश कर रहा है।

21 अप्रैल को इस्लामिक चरमपंथियों ने श्रीलंका के चर्च और रिहायशी होटल में धमाके किये थे। इसमें 250 लोगो की मौत हुई थी और इसमें 42 विदेशी नागरिक भी शामिल है। कई देशों ने श्रीलंका में पर्यटन के लिए यात्रा एडवाइजरी को जारी किया था।

मई में विदेशी यात्रियों के आगमन में 70.8 फीसदी की गिरावट आई थी। श्रीलंका में एक दशक के गृह युद्ध में यह सबसे निचले स्तर पर था। रायटर्स के मुताबिक, कैबिनेट ने पर्यटन वीजा को मंज़ूरी दे दी है। जिसकी अनुमानित लागत 20 डॉलर से 40 डॉलर के बीच होती है और इसके लिए श्रीलंका के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

वीजा मुक्त प्रवेश 48 राष्ट्रों के लिए उपलब्ध है इसमें चीन, भारत और ब्रिटेन शामिल है। श्रीलंका के पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि “यह ऑफर छह महीनो के लिए रहेगा और सरकार छह महीने के बाद वीजा से हुए रेवेन्यू घाटे का आंकलन सरकार करेगी।”

पर्यटन विकास मंत्रालय जॉन अमारातुंगा ने इन कदमो की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि “आशा है कि यह कदम आगम को बढ़ावा देगा लेकिन अधिक जानकारी देने से इंकार कर दिया है।” मंत्रालय ने कहा कि “उन्हें वीजा अदाएगी से कमी का अनुमान नहीं है।”

बीते वर्ष श्रीलंका का तेजी से बढ़ता और सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का स्त्रोत पर्यटन था। पहले व  दूसरे पायदान पर क्रमश प्रेषण और निजी टेक्सटाइल व गारमेंट निर्यात था। यह साल 2018 का सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत या 4.4 अरब डॉलर था।

इस साल के पहले छह महीनो में पर्यटन 13.4 प्रतिशत नीचे गिरा है। सरकार ने बुधवार को स्थानीय समयानुसार 4 बजे इसका ऐलान किया था। थाईलैंड, यूरोपीय राष्ट्र, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड,मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, कम्बोडिया, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फ़िनलैंड, आइसलैंड और रूस भी 48 राष्ट्रों की सूची में शामिल है।

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