सातवां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में नहीं होगा कोई बदलाव
सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 18 हजार रूपए मिनिमम बैसिक सैलरी देगी।
सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 18 हजार रूपए मिनिमम बैसिक सैलरी देगी।
देशभर में सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2018 से हो सकती है। सेन टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कई मीडिया हाउस यह दावा कर रहे…
राजस्थान के सभी शिक्षक संघों ने केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर सातवें वेतमान की मांग की है!
केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतमान की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी हाइक मिलेगी,न्यूनतम सैलरी 21,000 करने के बाद नहीं मिलेगा एरियर
भारतीय सरकार बहुत जल्द सातवे वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18000 रूपए से बढ़ाकर 21000 रूपए करने जा रही है। हालाँकि इसके अलावाखबर यह भी है…
मोदी सरकार अगले साल से अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के अलावा न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी कर सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद भी सरकार…
सातवे वेतन आयोग के वेतन भत्ते में वृद्धि करते हुए सरकार ने बुधवार को देश के सभी राष्ट्रिय और राज्य यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की…
सरकार ने सांतवे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7000 रूपये से बढाकर 18000 रूपये कर दिया है।
वित्त मंत्री अरुण जैटली के मुताबिक वित्त मंत्रालय को सौंपी गयी रिपोर्ट के मुताबिक वेतन आयोग में बदलाव किये गए हैं। वन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द सरकार…
देश में 1 जुलाई से सातवां वेतन लागू हो गया है। इससे सबसे ज्यादा फायदा उन सैनिको को होगा, जो जोखिम इलाकों जैसे सियाचिन आदि जगहों पर तैनात हैं।