Sun. Nov 17th, 2024

    Tag: वित्त मंत्रालय

    जेटली ने बजट में 7वें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन में वृद्धि का नहीं किया जिक्र

    नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के प्रमुख ने कहा कि अरूण जेटली का पेश किया हुआ बजट पिछले 60 सालों में सबसे कमजोर व निराशाजनक है।

    वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पेश आम बजट 2018 से संबंधित मुख्य बातें

    मोदी सरकार में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सरकार का पांचवा व आखिरी आम बजट 2018 संसद मे पेश किया। जिसमे कई सारे ऐलान किए गए।

    7वा वेतन आयोग: अप्रैल में सरकार देगी केन्द्रीय कर्मचारियों को शानदार तोहफा

    7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक खास तोहफा दिया है जिसमें 18 हजार न्यूनतम सैलरी केंन्द्रीय कर्मचारियों को दी…

    जीएसटी राजस्व में इजाफा: दिसंबर में संग्रह 86,703 करोड़ रुपये के पार

    गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के राजस्व संग्रह में मामूली वृद्धि दिसंबर के दौरान 86,703 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले महीने की निम्नतम स्तर से उभर गई थी। नवंबर…

    भारत में बिटकॉइन कारोबार को लेकर अरूण जेटली ने दोबारा चेताया

    वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बिटकॉइन कारोबार को लेकर एक बार फिर चेतावनी दी है, उन्होंने बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं माना है।

    वित्त मंत्रालय की चेतावनी – अपने रिस्क पर करें बिटकॉइन व्यापार

    केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी है कि बिटकॉइन बिजनेस अपने रिस्क पर करें, यह लीगल टेंडर नहीं है।

    एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें घटा सकती है मोदी सरकार, जानिए क्यों

    मोदी सरकार के इशारे पर तेल विपणन कंपनियां अब हर महीने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेंगी।

    वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए उधार लेगी मोदी सरकार

    मोदी सरकार साल 2017-18 में राजकोषीय घाटे तथा कमजोर जीएसटी कलेक्शन के चलते 50 हजार करोड़ रूपए का उधार लेने जा रही है।

    7वां वेतन आयोग: न्यूनतम वेतन में इजाफे को लेकर उच्च स्तरीय समिति का गठन

    7वें वेतनमान आयोग की सिफारिशों से परे जाकर कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकार उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेगी।

    पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार तैयार : जेटली

    पेट्रोल व डीजल को केंद्र सरकार जीएसटी स्लैब में लाने को तैयार है, इसके लिए राज्यों से आम सहमति ली जा रही है।