जेटली ने बजट में 7वें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन में वृद्धि का नहीं किया जिक्र
नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के प्रमुख ने कहा कि अरूण जेटली का पेश किया हुआ बजट पिछले 60 सालों में सबसे कमजोर व निराशाजनक है।
नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के प्रमुख ने कहा कि अरूण जेटली का पेश किया हुआ बजट पिछले 60 सालों में सबसे कमजोर व निराशाजनक है।
मोदी सरकार में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सरकार का पांचवा व आखिरी आम बजट 2018 संसद मे पेश किया। जिसमे कई सारे ऐलान किए गए।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक खास तोहफा दिया है जिसमें 18 हजार न्यूनतम सैलरी केंन्द्रीय कर्मचारियों को दी…
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के राजस्व संग्रह में मामूली वृद्धि दिसंबर के दौरान 86,703 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले महीने की निम्नतम स्तर से उभर गई थी। नवंबर…
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बिटकॉइन कारोबार को लेकर एक बार फिर चेतावनी दी है, उन्होंने बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं माना है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी है कि बिटकॉइन बिजनेस अपने रिस्क पर करें, यह लीगल टेंडर नहीं है।
मोदी सरकार के इशारे पर तेल विपणन कंपनियां अब हर महीने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेंगी।
मोदी सरकार साल 2017-18 में राजकोषीय घाटे तथा कमजोर जीएसटी कलेक्शन के चलते 50 हजार करोड़ रूपए का उधार लेने जा रही है।
7वें वेतनमान आयोग की सिफारिशों से परे जाकर कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकार उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेगी।
पेट्रोल व डीजल को केंद्र सरकार जीएसटी स्लैब में लाने को तैयार है, इसके लिए राज्यों से आम सहमति ली जा रही है।