Wed. Feb 28th, 2024
    पेंशन

    सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार के दिन, मंत्रिमंडल ने “राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)” में सरकार का योगदान बढ़ा दिया है। टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक उनकी मूल वेतन पर पहले 10% ही पेंशन मिलती थी मगर अब उसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। हालांकि, न्यूनतम कर्मचारी योगदान 10% ही रहेगा।

    मंत्रिमंडल ने ‘आयकर अधिनियम’ के 80 सी के तहत कर्मचारियों के योगदान के लिए 10% तक के टैक्स प्रोत्साहनों को मंजूरी भी दे दी है। वर्तमान में, दोनों सरकार और कर्मचारी, अपने मूल वेतन का “एनपीएस” को 10% योगदान देते हैं।

    नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाले मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दौरान जमा किये फण्ड को 60% तक बढ़ा दिया है। इससे पहले ये 40% तक ही जमा होता था।

    कर्मचारियों के पास, निश्चित आय उपकरण या इक्विटी में से किसी एक में निवेश करने का विकल्प भी होगा। मंत्रिमंडल के फैसले के हिसाब से, अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के दौरान “एनपीएस” में संचित निधि के किसी हिस्से को कम नहीं करना चाहता है और वार्षिकी योजना में अपना 100% दे देता है तो उसकी पेंशन अंतिम तैयार वेतन के 50% से ज्यादा होगी।

    सूत्रों ने ये भी बताया कि वैसे तो अभी तक इस योजना के लागू होने की कोई तारिख तय नहीं की गयी है मगर इस तरह की योजना अक्सर वित्तीय वर्ष यानि अप्रैल से ही लागू होती हैं। सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिश के बाद, वित्त मंत्रालय ने “एनपीएस” में ऐसे बदलाव किये हैं।

    By साक्षी बंसल

    पत्रकारिता की छात्रा जिसे ख़बरों की दुनिया में रूचि है।

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