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    नीतीश कुमार बिहार

    मंगलवार को बिहार के वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने विधानसभा में साल 2019-20 के लिए राज्य का दसंवा कार्यकारी बजट पेश किया। उन्होंने अपने भाषण में दावा किया कि विकास दर के मामले में बिहार अन्य राज्यों से आगे है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का बजट 2 लाख करोड़ रुपये है जो साल 2004-05 के मुकाबले नौ गुना अधिक है। सरकार का मुख्य ध्यान शिक्षा, उर्जा व सड़कों पर है।

    भाषण की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-

    • 2019-20 का कुल बजट 200,501.01 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 101,391 करोड़ रुपये तमाम योजनाओं में लगाए जाऐंगे।
    • सरकार द्वारा अनुमानित कुल राजस्व प्राप्ति 176,747.64 करोड़ रुपये है।
    •  वर्ष 2018-19 में एकत्रित कुल राजस्व अधिशेष 21,311 करोड़ है जो वर्ष 2019-20 में 21,516 करोड़ होने का अनुमान है।
    • वर्ष 2019-20 में राज्य का कर राजस्व 33,800 करोड़ और गैर-कर राजस्व 4,806.44 करोड़ आने का अनुमान है।
    • वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय 99,110.01 करोड़ रुपये अनुमानित है।
    • 2019-20 के लिए बकाया सार्वजनिक ऋण 1,47,360 करोड़ रुरये अनुमानित है। राज्य के लिए कुल देनदारी देयता 1,89,430 करोड़ रुपये है जो जीएसडीपी का 33 फीसदी है।
    • शिक्षा क्षेत्र को कुल 34,798 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।
    • कृषि विभाग को वर्ष 2019-20 के लिए 2,958.77 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो बजट अनुमानों का 1.48 प्रतिशत है।
    • एससी कल्याण के लिए 16,734 करोड़ रुपये और एसटी कल्याण के लिए 1,565 करोड़ रुपये मिले हैं।
    • राजकोषीय घाटा अनुमानित रुप से 16,101 करोड़ रुपये है जो कि जीएसडीपी का 2.81 फीसदी है औऱ वर्ष 2019-20 के लिए 5,72,827.00 करोड़ रुपये है।

    उर्जा विभाग को कुल 88,94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही सरकार ने दिसंबर 2018 तक 32,49,828 परिवारों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया है।

    • सरकार साल 2019-20 में लगभग 2210 किलोमीटर सड़क का भी निर्माण करेगी, ग्रामीण इलाकों में काम करने व सड़क निर्माण के लिए विभाग को कुल 17,923 करोड़ दिया गया है।
    • दिसबंर अंत तक कृषि के हर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए 5,823 करोड़ रुपये का एक अलग कृषि फीडर बनाने का निर्णय लिया गया।
    • स्वास्थ्य पर तय आवंटन को बढ़ाकर 9,622.76 करोड़ रुपये कर दिया गया है। केंद्र व राज्य सरकार के साथ मिलकर 11 नए मेडिकल कॉलेजों के स्थापना की भी बात कही गई।
    • गृह विभाग का इस वर्ष का कुल आवंटन 10,968.58 करोड़ रुपये है।

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