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    बनेंगे सात ‘प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल’ पार्क

    भारत सरकार ने शुक्रवार को वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की। यह पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे।

    पीएम मोदी के 5एफ विजन (यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन) से प्रेरित होकर, PM MITRA पार्क भारत को वस्त्र निर्माण और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

    इन 7 स्थलों को PM MITRA पार्कों के लिए 18 प्रस्तावों में से चुना गया था, जो 13 राज्यों से प्राप्त हुए थे। इसके लिए पात्र राज्यों और स्थलों का मूल्यांकन कनेक्टिविटी, मौजूदा इकोसिस्टम, वस्त्र व उद्योग नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपयोगिता सेवाओं आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कारकों को ध्यान में रखते हुए मानदंडों के आधार पर किया गया था। पीएम गति शक्ति- बहु-राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सत्यापन के लिए मोडल कनेक्टिविटी का भी उपयोग किया गया था।

    PM MITRA पार्क विश्वस्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करेंगे, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करेगा और क्षेत्र के भीतर नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगा।

    वस्त्र मंत्रालय इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एक स्पेशल परपज व्हीकल प्रत्येक पार्क के लिए स्थापित की जाएगी, जो परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। वस्त्र मंत्रालय पार्क एसपीवी को विकास के लिए पूंजीगत सहायता के तौर पर प्रति पार्क 500 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। 

    PM MITRA पार्क में इकाइयों को तेजी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये तक का प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन समर्थन भी प्रदान किया जाएगा।

    राज्य सरकारें कम-से-कम 1000 एकड़ भूमि का सन्निहित और बाधा-मुक्त भूमि प्रदान करेंगी और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति और जल की उपलब्धता और अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली, एक प्रभावी एकल खिड़की निपटारा प्रणाली के साथ-साथ अनुकूल और स्थिर औद्योगिक व वस्त्र नीति जैसी सभी उपयोगिताएं सुनिश्चित करेंगी।

    PM MITRA एक अद्वितीय मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां केंद्र और राज्य सरकारें निवेश बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और अंततः भारत को वस्त्र विनिर्माण और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करेंगी। इन पार्कों के माध्यम से लगभग 70,000 करोड़ रुपये के निवेश और 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है।

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