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    पीएम मोदी ने ‘उद्यमी भारत’ कार्यक्रम में कई योजनाओं और कार्यक्रमों का किया शुभारंभ

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में गुरुवार को ‘उद्यमी भारत’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार देश में MSME क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव कर रही है। इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र ने पिछले आठ वर्षों में बजट में 650 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है।

    इस अवसर पर मोदी ने Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) योजना, उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ‘Capacity Building of First-Time MSME Exporters (CBFTE)’ व अन्य का शुभारंभ किया।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि, “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग एक तिहाई हिस्सा है और भारत की विकास यात्रा में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के लिए MSME का मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम समर्थन है और कहा कि इस क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर कोष जारी किया गया है।” 

    उन्होंने MSME को सरकार को सामान की आपूर्ति के लिए GeM पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए भी कहा।

    मोदी ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि 200 करोड़ रुपये तक के ऑर्डर के लिए कोई ग्लोबल टेंडर नहीं किया जाएगा और यह एक तरह से MSME के लिए रिज़र्व है।

    खादी के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, “खादी और ग्रामोद्योगों का कारोबार एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है और खादी की बिक्री पिछले आठ वर्षों में चार गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बिना गारंटी के ऋण प्राप्त करने में कठिनाई समाज के कमजोर वर्गों के लिए उद्यमिता के मार्ग पर चलने में एक बड़ी बाधा थी। 2014 के बाद इस पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से इस उद्योग का विस्तार करने का फैसला किया गया।” 

    इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने 2022-23 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता हस्तांतरित की। मोदी ने MSME आइडिया हैकथॉन-2022 के परिणामों की भी घोषणा की और राष्ट्रीय MSME पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत कोष में 75 MSME को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी किया।

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