गुरूवार, फ़रवरी 20, 2020

सरकार द्वारा बांधे गए घरों से पीएम मोदी के तस्वीरों वाले टाइल्स को हटाया जाए- मध्यप्रदेश हाई कोर्ट

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प्रशांत पंद्री
प्रशांत, पुणे विश्वविद्यालय में बीबीए(कंप्यूटर एप्लीकेशन्स) के तृतीय वर्ष के छात्र हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीती, रक्षा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में रूचि रखते हैं।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच ने बुधवार को मध्यप्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार को आदेश दिए की सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना में बांधे गए घरों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के चित्रों वाले टाइल्स को जल्द से जल्द हटाया जाए।

कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री चौहान के तस्वीरोंवाले टाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस साल जुलाई में दतिया के निवासी संजय पुरोहित द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा हैं।

याचिकाकर्ता संजय पुरोहित के वकील ने कोर्ट में कहा, सरकार इन तस्वीरोंवाले टाइल्स का इस्तेमाल कर सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं, इन टाइल्स का इस्तेमाल अगले साल होनेवाले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी जे फायदे के लिए किया जा सकता हैं।

अपना फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस भेज कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। केंद्र सरकार अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख चुकी हैं, राज्य सरकार ने कोर्ट के नोटिस का जवाब 18 सितम्बर को दिया हैं।

कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने माना की उनसे गलती हुयी हैं। राज्य सरकार ने सभी विभागीय आयुक्तों को निर्देश दिए हैं, की वे सुनश्चित करें की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बांधे जा रहे घरों में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के तस्वीरोंवाले टाइल्स का इस्तेमाल न किया जाए।

राज्य सरकार के नागरी विकास विभाग की आतिरिक्त आयुक्त मंजू शर्मा ने 4 अप्रैल को दिए आदेश में कहा था, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बांधे जा रहे घरों के दरवाजों पर और किचन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों वाले टाइल्स का इस्तेमाल किया जाए।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों वाले टाइल्स का इस्तेमाल जिन घरों में किया गया हैं, ऐसे घरों से उन्हें तीन महीनों के अन्दर बदलने के आदेश देते हुए, कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से 20 दिसम्बर तक रिपोर्ट मांगी हैं।

केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया जा चूका हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरोंवाले टाइल्स का इस्तेमाल किए जाने का निर्णय पूरी तरह से राज्य सरकार का हैं। इस विषय में केंद्र सरकार की और से कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया जा चूका हैं।

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