पाकिस्तान पीपल पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की पीटीआई सरकार पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार की प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई दिलचस्पी नही है।
जिओ न्यूज़ के मुताबिक सवाल पूछने के लिए नेशनल अककॉउंटीबलिटी ब्यूरो द्वारा तलब किये जाने के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि “उन्हें यकीन नही है कि मौजूदा सरकार प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और उनके सरगनाओं के खिलाफ कदम उठा रही है। आतंकी संगठनों के नेता की पाकिस्तान ने गिरफ्तारी नही की है बल्कि संरक्षित हिरासत में लिया गया है ताकि भारतीय वायुसेना के हवाई हमले से इन्हें सुरक्षित किया जा सके।”
کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں کو اس لئے حراست میں لیا گیا کہ بھارتی طیارے انہیں اڑا نہ دیں، بلاول
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— Express News (@ExpressNewsPK) March 20, 2019
जैश ए मोहम्मद और जमात उद दावा के बैंक खातों को फ्रीज करने पर भुट्टो ने सवाल उठाया कि यह किस किस्म की वित्तीय कार्रवाई है, जैसे मुशर्रफ के बैंक खातों पर की गई थी। जनवरी में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बैंक खाते से ट्रांसक्शन किया गया था, जिससे फ़ेडरल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी पर काफी सवाल उठे थे। बेनज़ीर भुट्टो की हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आतंक विरोधी अदालत ने मुशर्रफ के बैंक खाते को सीज कर दिया था।
उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को अगर गंभीरता दिखानी है तो विपक्ष को भरोसा दिलाना होगा। बिलावल भुट्टो ने सरकार से एनएससी परलीमेंट्री कमिटी को जॉइन कर प्रतिबंधित समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
बिलावल भुट्टो ने कहा कि “जो मंत्री कैबिनेट के हैं और उन्होंने चुनाव के वक्त ऐसे प्रतिबंधित समूहों का समर्थन लिया है तो उन्हें तत्काल कैबिनेट से हटा देना चाहिए। मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों पर प्रतिबंधित समूहों के साथ संबंध होने के आरोप है। मौजूदा रेलवे मंत्री शेख राशिद अहमद का जमात उद दावा और दिफ़ा ए पाकिस्तान के साथ नाता है। वित्त मंत्री असद उम्र ने हाल ही में हरकत उल मुज्जहद्दीन के फजलुर रहमान खलील से मुलाकात की थी और उसे पीटीआई में शामिल होने का आफर दिया था।
पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद पर कार्रवाई शुरू कर दी है और बहावलपुर में उसके इस्लामिक मदरसों को नियंत्रण में ले लिया गया है। इमरान खान ने हाल ही सुरक्षा विभागों को आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।