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पेगासस: जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने पैनल का गठन किया

पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों और पत्रकारों पर जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने आयोग की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि, “हर कोई निगरानी में है … हमें उम्मीद थी कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पेगासस विवाद की जांच शुरू करेगा। लेकिन जब संसद का सत्र चल रहा था तब भी इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इसलिए मेरे दिल्ली जाने से पहले हमने जांच आयोग गठित करने का फैसला लिया है। पेगासस स्पाइवेयर विवाद में जांच आयोग गठित करने वाला पश्चिम बंगाल पहला राज्य है।”

‘फोन टैप किया गया’

उन्होंने कहा कि चूंकि पश्चिम बंगाल में भी “पीड़ित पक्ष” थे जिनके फोन निगरानी में रखे गए थे, इसलिए आयोग मामले की जांच करेगा।

पिछले हफ्ते, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत आयोग की स्थापना के लिए एक अधिसूचना जारी की ताकि “अन्य बातों के साथ-साथ इस तरह के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी के कब्जे, भंडारण और उपयोग की जांच और रिपोर्ट की जा सके।”

अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग अधिसूचना जारी करने (26 जुलाई) के छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है।

दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी

मुख्यमंत्री के नई दिल्ली के लिए रवाना होने के कुछ घंटे पहले जांच आयोग के गठन की घोषणा की गई। ममता बनर्जी के अगले कुछ दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में रहने की संभावना है जहाँ वह विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगी। आयोग के संदर्भ की शर्तों में यह शामिल है कि यह राज्य और राज्य के बहार के लोगों से पूछताछ करेगा जो इस तरह की जासूसी में रहे शामिल होंगे।

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आदित्य सिंह

दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास का छात्र। खासतौर पर इतिहास, साहित्य और राजनीति में रुचि।

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