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    दिल्ली में इन दिनों आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों मिनिमम वेज में बढ़ोतरी को लेकर काफी व्यस्त नज़र आ रहे है।

    बता दे कि, मिनिमम वेज में बढ़ोतरी से जुड़े आप सरकार के 3 मार्च 2017 के नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट ने शनिवार को रद्द कर दिया।

    इस प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली सरकार रोजगार की सभी कैटेगरी में मजदूरों के न्यूनतम वेतन में संशोधन की मंजूरी दी थी।

    परन्तु हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के तहत दिल्ली सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

    नोटिफिकेशन के मुताबिक अनस्किल्ड वर्कर के लिए 13,500 रुपये, सेमीस्किल्ड वर्कर के लिए 14,698 और स्किल्ड मजदूरों के लिए 16,182 रुपये का न्यूनतम वेतन तय किया गया था।

    इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि, “इतनी महंगाई में हमने ग़रीब मजदूरों का वेतन बढ़ाकर उन्हें बड़ी राहत दी थी, लेकिन कोर्ट ने हमारे निर्णय को खारिज कर दिया।”

    अपने ब्यान में उन्होंने आगे कहा कि, “कोर्ट के आदेश को पढ़कर हम आगे की रणनीति तय करेंगे। गरीबों को राहत दिलवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।”

    इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने भी इस पर अपनी राय प्रकट करी एवं कहा कि, “आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली में न्यूनतम वेतन बढ़ाने के फ़ैसले पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को लेकर कल 12 बजे श्रम विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। सरकार कर्मचारियों और मज़दूरों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए प्रतिबद्ध, क़ानूनी सलाह भी ले रही है सरकार।”

    इसके बाद सीएम हाउस के सीनियर अधिकारी ने बताया कि, “निश्चित तौर पर इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। जिस तरह से स्टैंडर्ड फ्लोर बसों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, उसी तरह से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।”

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