तीन तलाक बिल पर मोदी सरकार ने ठुकराया कांग्रेस का सुझाव

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तीन तलाक बिल
मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पास कराना
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आखिरकार एक लम्बे इंतजार के बाद बहुचर्चित तीन तलाक बिल आज मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। सरकार की तरफ से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को पेश किया। उन्होंने आज के दिन को भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए तीन तलाक बिल को ला रही है। तीन तलाक बिल पेश होने के बाद संसद में हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, नवीन पटनायक की बीजेडी समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीन तलाक बिल में वर्णित सजा के प्रावधान पर आपत्ति जताई। लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीन तलाक बिल पर सरकार को समर्थन देने की बात कही। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर उन्हें धन्यवाद कहा। हालाँकि कांग्रेस ने तीन तलाक बिल को पहले स्टैण्डिंग कमेटी के समक्ष पेश करने की मांग की जिसे सरकार ने ठुकरा दिया।

कांग्रेस ने तीन तलाक बिल पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह सरकार का समर्थन करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस तीन तलाक बिल पर कोई संशोधन नहीं लाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सरकार को सुझाव देगी। खड़गे ने स्पष्ट किया कि तीन तलाक बिल पर कांग्रेस सरकार के फैसले को समर्थन देगी। बिल पेश कर रहे केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने समर्थन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद कहा।

हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीन तलाक बिल पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया। ओवैसी ने कहा कि तीन तलाक बिल संविधान के अनुरूप नहीं है। ओवैसी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-बिद्दत को गैरकानूनी करार दिया गया है और घरेलू हिंसा के खिलाफ भी कानून मौजूद है। ऐसे में इसी तरह के एक और कानून की क्या जरुरत है।

बता दें कि मौजूदा शीतकालीन सत्र के शुरू होते तीन तलाक बिल को पेश करने को लेकर भाजपा संसदीय बोर्ड और मोदी मन्त्रिमण्डल की बैठक हुई थी। बीते 15 दिसंबर को मोदी मन्त्रिमण्डल ने बहुप्रतीक्षित तीन तलाक बिल को हरी झंडी दिखा दी थी। इसके साथ ही तीन तलाक पर लोकसभा में विधेयक लाने का रास्ता भी साफ हो गया था। तीन तलाक बिल संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार के प्रमुख एजेण्डों में शामिल था। भाजपा शीघ्रातिशीघ्र इस बिल को पास कराना चाहती थी और वह चालू शीतकालीन सत्र में इसे पेश करने के इंतजार में थी।

बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीते 22 अगस्त को तीन तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सत्ताधारी मोदी सरकार को अगले 6 महीने के भीतर तीन तलाक पर कानून बनाने को कहा था। पीएम नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत शीर्ष भाजपा नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया था और इसे मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई की जीत कहा था। पीएम मोदी और भाजपा शुरुआत से ही तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं की पक्षधर थी। तीन तलाक पर मुस्लिम महिलाओं की जीत का सेहरा भी भाजपा के सिर बँधा था और मुस्लिम समाज में भाजपा की छवि सुधरी थी।

22 अगस्त का दिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ‘तीन तलाक’ पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही सदियों से चली आ रही यह ‘कुप्रथा’ भी समाप्त हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 3-2 से ‘तीन तलाक’ को ‘असंवैधानिक’ करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के अंदर केंद्र सरकार से ‘ट्रिपल तलाक’ के खिलाफ कानून बनाने को भी कहा था। इस फैसले पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, “माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तीन तलाक पर दिया गया फैसला ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा और महिला सशक्तिकरण की ओर यह एक बड़ा कदम है।”

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को मुस्लिम महिलाओं के पक्ष को विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से रखने के लिए धन्यवाद कहा था। तीन तलाक पर रोक लगाने में भाजपा सरकार का अहम योगदान रहा है। भाजपा हमेशा से ही तीन तलाक के खिलाफ खड़ी थी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई बार इस ‘कुप्रथा’ को खत्म करने की बात कर चुके थे। भले ही लोग इसे चुनावी पैंतरा कहे पर नरेन्द्र मोदी ने हमेशा ही सार्वजनिक मंचों से इस मसले पर मुस्लिम महिलाओं के हक में बात की थी। शायद यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा को बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने समर्थन भी दिया था और सियासी समीकरण भाजपा के पक्ष में हो गए थे।

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला लाखों महिलाओं के जीवन में खुशियां लेकर आया था। केंद्र की सत्ताधारी मोदी सरकार की सार्थक पहल के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक की आवाज सुनी थी और उनके पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध और अनैतिक करार दिया था और केंद्र सरकार को 6 महीने के भीतर इसपर कानून बनाने को कहा था। फैसले के बाद ही पीएम मोदी ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि दिसंबर महीने में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए विधेयक लाएगी।

नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने उनसे ‘तीन तलाक’ खत्म करने की गुजारिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं और इस पर अपनी राय दे चुके हैं। चुनाव पूर्व भाजपा ने भी ‘तीन तलाक’ को खत्म करने को कहा था। केंद्र की मोदी सरकार इस मुद्दे पर अपने रुख को लेकर शुरू से स्पष्ट थी और वह ‘तीन तलाक’ खत्म करना चाहती थी। भाजपा की भुवनेश्वर में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि “मुस्लिम बहनें ‘तीन तलाक’ की वजह से तकलीफ में हैं। उनके साथ इन्साफ होना चाहिए। भाजपा इस मुद्दे पर एकमत है और वह तीन तलाक को खत्म करना चाहती है।”

इस कुप्रथा के विरुद्ध जारी हक की लड़ाई में साथ देने के लिए इन दोनों भाईयों को मुस्लिम बहनों का भरपूर समर्थन और प्यार मिला था। तीन तलाक के मुद्दे पर अपने हक की आवाज उठाने के लिए मुस्लिम बहनों ने मोदी और योगी को रक्षाबंधन पर अनूठी सौगात दी थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं ने मोदी और योगी की तस्वीर के साथ रैली निकाली थी और तस्वीरों को राखी भी बाँधी थी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों द्वारा भेजी गई राखियाँ मिलने की खबर आई थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने मन्त्रिमण्डल में महिलाओं को अहम स्थान देते आए हैं और पिछले मन्त्रिमण्डल विस्तार में उन्होंने निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बनाकर सबको चौंका दिया था। तीन तलाक के अलावा मोदी सरकार की नजर महिला आरक्षण बिल को पास कराने पर भी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा महिला सशक्तिकरण को 2019 के लोकसभा चुनाव में अहम चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। इसके लिए वह फूँक-फूँक कर कदम बढ़ा रही है। तीन तलाक पर भी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा ही मुस्लिम महिलाओं का पक्ष लिया था और नतीजन आज मुस्लिम समाज में उनकी स्वीकार्यता और लोकप्रियता बढ़ गई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के हर विधेयक में टांग अड़ाने वाले विपक्ष का इस मसले पर क्या रवैया रहता है।

तीन तलाक बिल के बारे में कुछ अहम बातें :

  • गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बानी समिति ने तीन तलाक बिल का मसौदा तैयार किया है।
  • इस समिति में वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कानून राज्यमंत्री पी पी चौधरी शामिल थे।
  • समिति द्वारा तैयार कानून तीन तलाक या ‘तलाक-ए-बिद्दत’ की दशा में लागू होगा।
  • यह कानून पीड़िता को अपने तथा नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का अधिकार देगा।
  • इस कानून के तहत पीड़ित महिला अपने नाबालिग बच्चों के संरक्षण की भी गुहार लगा सकती है जिस पर अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट का होगा।
  • इस कानून के अनुसार, किसी भी तरह का तीन तलाक फिर चाहे वह लिखित हो, मौखिक हो या सोशल मीडिया (ई-मेल, व्हाट्सएप्प) के माध्यम से हो, गैरकानूनी माना जाएगा।
  • इस कानून के अनुसार, एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी होगा और इसकी मान्यता नहीं होगी। यह गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा और अपराधी को 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है।
  • तीन तलाक पर सरकार द्वारा बनाया गया कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में लागू होगा।
  • तलाक और विवाह ऐसे विषय हैं जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आते है। सरकार इन पर आपातकाल में भी कानून बनाने में सक्षम है।
  • सरकारिया आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने तीन तलाक पर कानून बनाने से पहले राज्य सरकारों से भी विचार-विमर्श किया है।