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    नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)| केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए नकली चालान लगाने के मामलों को पकड़ने में अपने राज्यों के समकक्ष को पीछे छोड़ दिया है।

    राज्यों ने ऐसे कुल 225 मामलों को पकड़ा है, जबकि केंद्रीय जीएसटी के अधिकारियों ने ऐसे कुल 396 मामले पकड़े हैं, जिससे पता चलता है कि वे अनुपालन लागू करने में बेहतर हैं।

    जीएसटी परिषद सचिवालय ने मई के अपने मासिक बुलेटिन में कहा, “कर चोरी रोकने के अभियान में सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने नकली चालान के 396 मामलों को पकड़ा है, जिसमें कुल 5,887.54 करोड़ रुपये की कर चोरी की कोशिश की जा रही थी। वहीं, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऐसी ही कार्रवाई में 225 मामले पकड़े गए हैं, जिनसे कुल 1,314.77 करोड़ रुपये के कर चोरी की कोशिश की जा रही थी।”

    जीएसटी निकाय ने हालांकि यह जानकारी नहीं दी कि नकली चालान को पकड़ने की कार्रवाई किस अवधि में की गई।

    एक कर विशेषज्ञ का कहना है कि कर चोरी पकड़ने का तंत्र हमेशा से केंद्र सरकार के पास बेहतर रहा है।

    राजस्व मंत्रालय ने कहा, “आयकर विभाग और जीएसटी की प्रणालियों के आपस में जुड़ने के बाद नकली चालान बनाकर कर चोरी करना काफी कठिन हो जाएगा। दोनों विभाग के बीच डेटा साझा करने की प्रणाली पर काम चल रहा है।”

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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