गुरूवार, फ़रवरी 27, 2020

उत्तर प्रदेश: स्टिंग ओपरेशन में योगी आदित्यनाथ के तीन मंत्रियों के निजी सचिव रिश्वत लेते पकडे गए, एसआईटी जांच के आदेश

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आदर्श कुमार
आदर्श कुमार ने इंजीनियरिंग की पढाई की है। राजनीति में रूचि होने के कारण उन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ कर पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने कई वेबसाइट पर स्वतंत्र लेखक के रूप में काम किया है। द इन्डियन वायर पर वो राजनीति से जुड़े मुद्दों पर लिखते हैं।

एक स्टिंग ओपरेशन में रिश्वत मांगते नज़र आने वाले नज़र आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के तीन मंत्रियों के निजी सचिवों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निलंबित कर दिया है। जिन तीन मंत्रियों के सचिवों को निलंबित किया गया है उनके नाम है पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, बुनियादी शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह और खनन राज्यमंत्री अर्चना सिंह।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उन्हें निलंबित कर दिया गया और अधिकारियों को उनके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया। मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी निर्देश दिया गया है और 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है।

एसआईटी का नेतृत्व लखनऊ जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण करेंगे। इस तरह के मामलों की समीक्षा के लिए सचिवालय प्रशासन को निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

स्टिंग ऑपरेशन में, पिछड़ा कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निजी सचिव ओमप्रकाश कश्यप को कथित तौर पर एक स्थानांतरण के लिए 40 लाख रुपये की मांग करते हुए देखा गया है। राजभर, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) से मंत्री हैं, ने कहा कि उन्होंने अपने निजी सचिव को हटा दिया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

इसी स्टिंग ऑपरेशन में, खनन राज्य मंत्री अर्चना पांडे के सहयोगी, को कथित तौर पर चैनल के रिपोर्टर के साथ लगभग छह जिलों में खनन का ठेका दिलाने के लिए एक सौदा किया जा रहा है।

स्टिंग ऑपरेशन में बुनियादी शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के निजी सचिव संतोष अवस्थी को किताबों के सम्बन्ध में डीलिंग करते दिखाया गया है। संदीप सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के पुत्र हैं।

स्टिंग ऑपरेशन ने एक सचिवालय स्टाफ की कथित रिकॉर्डिंग भी तैयार की, जिसमें रिपोर्टर को स्कूल बैग और वर्दी का अनुबंध देने की बात की गई थी। रिपोर्ट ने खुद को एक ठेकेदार के रूप में प्रस्तुत किया था।

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