आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिलाने वाला 124वां संविधान संशोधन बिल कल राज्यसभा में भी पास हो गया। करीब 8 घंटे चली बहस के बाद बिल के पक्ष में 165 और बिल के विरोध में 7 वोट पड़े।
दोनों सदनों में बिल के पास हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक न्याय के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा “राज्य सभा ने संविधान (एक सौ और चौबीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया है। खुशी है कि इस विधेयक को व्यापक समर्थन मिला। सदन ने एक जीवंत बहस भी देखी, जहाँ कई सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की।
Delighted the Rajya Sabha has passed The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019.
Glad to see such widespread support for the Bill.
The House also witnessed a vibrant debate, where several members expressed their insightful opinions.
— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2019
एक एनी ट्वीट कर उन्होंने कहा “संसद के दोनों सदनों में संविधान (एक सौ और चौबीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2019 सामाजिक न्याय की जीत है। यह हमारे युवा शक्ति के लिए एक व्यापक भविष्य सुनिश्चित करता है ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें और भारत के परिवर्तन में योगदान कर सकें।”
Passage of The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 in both Houses of Parliament is a victory for social justice.
It ensures a wider canvas for our Yuva Shakti to showcase their prowess and contribute towards India’s transformation.
— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2019
उन्होंने आगे कहा “संविधान (एक सौ चौबीसवें संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित करके, हम अपने संविधान के निर्माताओं और महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की, जो मजबूत और समावेशी हो।”
By passing The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019, we pay tributes to the makers of our Constitution and the great freedom fighters, who envisioned an India that is strong and inclusive.
— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2019
राज्यसभा में बहस के दौरान कांग्रेस के समर्थन देने के साथ ही इस बिल के पास हो जाने का रास्ता साफ़ हो गया था लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी ने इस बिल के विरोध में वोट किया।
इससे पहले जब सरकार ने 7 जनवरी को आर्थिक रूप से असमर्थ उच्च तबके के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविन्द केजरीवाल ने सरकार को समर्थन देने की बात कही थी लेकिन राज्यसभा में उनके संसद पलट गए और उन्होंने बिल के खिलाफ वोट कर दिया। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि “हमारी पार्टी बिल के मौजूदा स्वरुप का विरोध करती है।”
बाकी दलों ने समर्थन देने की घोषणा तो की लेकिन साथ ही साथ बिल लाने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाये।