Wed. Oct 16th, 2024
    हाफिज सईद

    लाहौर उच्च न्यायलय ने सोमवार को जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद की याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमे आतंकी वित्तपोषण के मामले के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गयी है। लाहौर उच्च न्यायलय के दो सदस्यीय पीठ ने तफ्शील से सुनवाई के बाद पंजाब सरकार और आतंक रोधी विभाग से 28 अक्टूबर को रिपोर्ट मांगी है।

    संयुक्त राष्ट्र ने भी हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल किया है और आतंकवाद वित्तपोषण से संबंध में उन्हें 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और इस दौरान सईद लाहोर से गुजरांवाला की तरफ जा रहे थे। इस आतंकवादी पर प्रतिबंधित समूहों के लिए धन एकत्रित करने के आरोप है।

    3 जुलाई को प्रतिबंधित जमात उद दावा के 13 आला नेताओं को आतंकी वित्तपोषण और धनाशोधन के करीब दो दर्जन मामले में गिरफ्तार किया गया था। सईद और निब अमीर अब्दुल रहमान मक्की को 1997 के आतंकवाद रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था।

    जमात उद दावा से संबंधित संस्था के महासचिव मलिक जफर इकबाल ने अदालत में यह याचिका दायर की है। मलिक का नाम भी पुलिस की रिपोर्ट में है। उसने याचिका में कहा है कि सईद व 65 अन्य पर दर्ज मुकदमों का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं।

    याचिका में कहा गया है कि जिन संपत्तियों पर सवाल उठाया जा रहा है, वह संपत्ति मस्जिद की है। इसलिए मामले में दर्ज एफआईआर कानूनी दायरे से बाहर हैं। याचिका में कहा गया है कि साथ ही, इन तमाम संपत्तियों का इस्तेमाल कभी भी आतंकवादी कार्रवाई में नहीं किया गया है। रिकार्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो इस बात को साबित कर सके।

    By कविता

    कविता ने राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। वर्तमान में कविता द इंडियन वायर के लिए विदेशी मुद्दों से सम्बंधित लेख लिखती हैं।

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