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9/11 की 20वीं वर्षगाँठ तक अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिका हटाएगा अपनी सेना

अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यू.एस. अफगानिस्तान में 1 मई से पहले सैनिकों की संख्या में कटौती शुरू कर देगा और 11 सितंबर से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। वर्तमान में अफगानिस्तान में 2,500 से 3,500 तक अमेरिकी सैनिक हैं।

इस अधिकारी ने मंगलवार को एक ब्रीफिंग कॉल पर संवाददाताओं से कहा, “हम 1 मई से पहले शेष सेनाओं में एक क्रमिक ढंग से कटौती शुरू करेंगे और 9/11 की 20 वीं वर्षगांठ से पहले सभी अमेरिकी सैनिकों को अफ़ग़ानिस्तान से बाहर निकालने की योजना बनाएंगे।” अधिकारी ने कहा कि इस प्रक्रिया को सितंबर की समय सीमा के पहले ही पूरा किया जा सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने पहले कहा था कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा निर्धारित 1 मई की समय सीमा अवास्तविक थी। बिडेन अब बुधवार को औपचारिक रूप से सितम्बर तक वापसी की घोषणा करेंगे।

अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने पिछले साल फरवरी में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए तालिबान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, अगर तालिबान कुछ पूर्व शर्तो को पूरा करता है, जिसमें हिंसा की समाप्ति भी शामिल है (तालिबान ने नागरिकों और अफगान सुरक्षा बलों पर बार-बार हमला किया है) और आतंकवादी समूहों, विशेष रूप से अल-कायदा के लिए देश को एक पनाहगाह में नहीं बदलेगा।

प्रशासन के इस अधिकारी ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी या सहयोगी बलों की वापसी के दौरान यदि हमला हुआ तो तालिबान के लिए परिणाम बुरे होंगे।

इस अधिकारी के अनुसार सैनिकों के ड्रॉ-डाउन के बाद क्षेत्र में अल-कायदा के फिर से उभरने को अमेरिका एक बड़ा खतरा मानता है। उन्होंने कहा कि तालिबान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और निपटा जाएगा।

इस बीच, एक अंतर-अफगान समझौते पर पहुंचने के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं। तुर्की  24 अप्रैल और 4 मई के बीच तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत की मेजबानी करेगा, जिसमें कतर और संयुक्त राष्ट्र भी शामिल होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिन्केन के माध्यम से अमेरिका ने एक शांति योजना का प्रस्ताव दिया था जिसमें एक अंतरिम सरकार को योजना शामिल थी – जिसे अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानी  ने इसका विरोध किया था, इसके बजाय चुनावों का समर्थन किया है।

भारत ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुलाई गई एक क्षेत्रीय प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचे शांति समझौते का समर्थन करेगा।

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आदित्य सिंह

दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास का छात्र। खासतौर पर इतिहास, साहित्य और राजनीति में रुचि।

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